PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था. इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों के सरकार के द्वारा हर चार महीने में दो दो हजार रुपये सीधे बैंक खाते में दी जाती है.
ऐसी चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को छह हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये तक किया जा सकता है. इसका अर्थ है कि हर चार महीने पर किसानों को दो हजार के बजाये तीन हजार से ज्यादा की रकम मिलेगी. हालांकि, इसे लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कोई संकेत या आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है.
पीएम किसान की राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा इस आधार पर की जा रही है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन (ICRIER) ने एक रिपोर्ट दी थी. इस रिपोर्ट में किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने की वकालत की गयी है.
ICRIER ने अपने रिपोर्ट में बढ़ती महंगाई का हलावा देते हुए कहा है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जा रहा है. मगर, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए आर्थिक सहायता राशि को कम से कम 10 हजार रुपये कर देना चाहिए.
CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में छोटे किसान यानी ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन हो, की संख्या सबसे ज्यादा है. व्यापार नीति के कारण अक्सर किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला आर्थिक सहायता काफी कम है.
केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में अपात्र किसान भी उठा रहे थे. सरकार के द्वारा ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया है. इससे 10 हजार करोड़ रुपये की सेविंग हुई है. रिपोर्ट में भूमिहीन किसानों, टाईदारों और किरायेदार किसानों को भी योजना में शामिल करने की सलाह दी गयी है.
केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक इस योजना के तहत 14 किस्त दे दी गयी है. बताया जा रहा है कि 15वीं किस्त दिवाली के पहले तक दी जा सकती है. हालांकि अभी कोई अधिकारिक एलान नहीं की गई है.
