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LIC Tax Refund: एलआईसी को एक झटके में आयकर विभाग से मिला 21741 करोड़ रुपए, शेयर में दिखेगी तेजी

LIC Tax Refund: बीमा कंपनी ने बताया कि उसके कई सालों का टैक्स रिफंड आयकर विभाग के पास में अटका हुआ था. वर्तमान में जो टैक्स रिफंड हुआ है वो वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का है.

LIC Tax Refund: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) को एक बड़ा तोहफा मिला है. आयकर विभाग ने सालों से अटके कंपनी के एक रिफंड को क्लियर कर दिया है. कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट को दी गयी जानकारी में बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के द्वारा एलआईसी के लिए 21,741 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड का ऑर्डर इश्यू किया गया है. बीमा कंपनी ने बताया कि उसके कई सालों का टैक्स रिफंड आयकर विभाग के पास में अटका हुआ था. वर्तमान में जो टैक्स रिफंड हुआ है वो वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का है. जबकि, विभाग के पास कुल रिफंड 25,464.46 करोड़ रुपये का अटका हुआ है. इसका अर्थ है कि एसआईसी को अभी भी 3,723 करोड़ रुपये का रिफंड अटका हुआ है.

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शेयर में दिखेगा एक्शन

एलआईसी के आयकर विभाग के पैसे मिलने का असर शेयर बाजार में सोमवार को देखने को मिलेगा. पिछले कुछ दिनों में एलआईसी के स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली है. पिछले एक महीने में निगम के शेयर ने निवेशकों को करीब 17 प्रतिशत यानी 152.40 रुपये का रिटर्न दिया है. वहीं, छह महीने में निवेशकों को 57.64 प्रतिशत यानी 380.25 रुपये प्रति शेयर का फायदा मिला है. पिछले एक साल में एलआईसी के निवेशकों की संपत्ति 72.55 बढ़ी है. उन्हें प्रति शेयर पर 437.25 रुपये का मुनाफा हुआ है. हालांकि, पिछले पांच कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयर में करीब 7.55 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय जीवन बीमा निगम का स्टॉक 1.53 प्रतिशत यानी 16.20 रुपये टूटकर 1,039.90 पर बंद हुआ.

सीबीडीटी के टैक्स कलेक्शन में हुआ इजाफा


इस वित्त वर्ष में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है. बताया जा रहा है कि कर संग्रह अब तक 15.60 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. ये पिछले साल की तुलना में समान अवधि से 20.25 प्रतिशत ज्यादा है. सीबीडीटी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स कलेक्शन के अनुमान का 80.23 प्रतिशत हिस्सा अब तक सरकारी खजाने में जमा हो चुका है. इसके साथ ही, सरकार का डाइरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17 फीसदी बढ़कर 18.38 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

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