1 January Rules Changes: नए साल से बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर होगा. 1 जनवरी से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, जीएसटी और यूपीआई लेन-देन समेत कई बदलाव होंगे. इन बदलावों का असर आपके दैनिक जीवन पर भी पडे़गा.
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बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए सकारात्मक भुगतान सिस्टम (पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम) शुरू की जा रही है.
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इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर खास जानकारियों को कंफर्म करना जरूरी किया गया है.
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1 जनवरी से कांटैक्टलेस कार्ड लेनदेन की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी जाएगी.
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इसका लक्ष्य सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान करना है.
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लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफार्म WhatsApp चुनिंदा फोन पर काम करना बंद कर देगा.
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iOS 9 और Android 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोंस पर WhatsApp काम नहीं करेगा.
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1 जनवरी से कारों की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है.
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मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है.
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नए साल के साथ एलपीजी के दामों में भी इजाफा हो सकता है.
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लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना जरूरी होगा.
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इससे टेलीकॉम कंपनियों को और ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी.
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इससे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी.
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नए साल के पहले दिन से टोल पार करने के लिए FasTag जरूरी किया गया है.
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1 जनवरी से सभी लाइंस FasTag होने जा रहे हैं.
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आपको FasTag अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी जरूरी होगी.
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अकाउंट में जरूरी राशि नहीं रखने पर FasTag ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.
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Amazon Pay, Google Pay और Phone Pay से लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है.
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थर्ड पार्टी के App से किए गए यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया है.
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ऑनलाइन पेमेंट App Paytm को चार्ज देने से राहत दी गई है.
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Google अपने भुगतान के सभी वेब एप को समाप्त करने जा रहा है.
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छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए GST प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा.
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सालाना पांच करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे.
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नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे.
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इनमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा.
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नए साल से सरकार ऑन डिमांड बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा सकती है.
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बिजली मंत्रालय उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी में है.
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इसमें बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि में कनेक्शन उपलब्ध करवाना होगा.
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शहर में सात, नगर निगम में पंद्रह दिनों और ग्रामीण इलाके में एक महीने में कनेक्शन देना होगा.
Posted : Abhishek.
