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EMI Moratorium पर ब्याज माफ होगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्ज की किस्तों को स्थगित (EMI Moratorium) किए जाने के दौरान ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थीं और वह ‘आरबीआई के पीछे छिप रही है.' इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया.

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किस्त अधिस्थगन पर शीर्ष अदालत ने लिया संज्ञान.
किस्त अधिस्थगन पर शीर्ष अदालत ने लिया संज्ञान.
फाइल फोटो.

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