Free Ration : अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज, मोदी सरकार कर रही है ये विचार

Free Ration : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था. इस वक्‍त कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था जिसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था. इस योजना की अवधि छठी बार मार्च में बढ़ाई गयी थी.

Free Ration : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत यदि आप मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है. जी हां…केंद्र सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है. यदि सरकार फ्री राशन योजना को आगे बढ़ा देती है तो इससे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं. आपको बता दें कि इस योजना की अवधि 30 सितंबर को समाप्‍त हो रही है. खबरों की मानें तो सरकार इसे और तीन से छह महीने बढ़ा सकती है. ऐसे महंगाई को देखते हुए किया जा सकता है.

योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था. इस वक्‍त कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था जिसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था. इस योजना की अवधि छठी बार मार्च में बढ़ाई गयी थी. क्‍योंकि यह योजना अगले महीने समाप्‍त हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार इसपर विचार कर रही है कि इसे आगे और बढ़ाया जाए. इस संबंध में अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्‍तान टाइम्‍स ने खबर दी है और कहा है कि यदि ऐसा होता है तो देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा जो कोरोना महामारी से अभी तक उबर नहीं पाये हैं. यूक्रेन में अभी युद्ध चल ही रहा है जिसका असर अभी भी देश में नजर आ रहा है.

खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है. ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है. अधिकारियों की मानें तो सरकार ने हाल ही में स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की है, जिसके बाद ये विचार किया जा रहा है कि योजना को आगे बढ़ाया जाए. गौर हो कि PMGKAY लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है. एनएफएसए के अनुसार, देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अत्यधिक रियायती खाद्यान्न सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है.

KPMG और Kfw के रिपोर्ट का हवाला

पीएमजीकेएवाई ने मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था की मदद की है. 8 जून को, वैश्विक सलाहकार KPMG और Kfw की एक रिपोर्ट का हवाला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया था. इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने लोगों की उपयोगिताओं की खपत में 75%, खाद्य पदार्थों में 76% की कटौती करने की संभावना को कम कर दिया है. साथ ही महामारी के दौरान पैसे उधार लेने की संभावना को 67% कम कर दिया.