Fiscal Position 2025-26: अक्टूबर तक केंद्र की आय स्थिर, राज्यों को ज्यादा टैक्स ट्रांसफर

Fiscal Position 2025-26: वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक केंद्र सरकार की आय बजट अनुमान के 51.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इस दौरान राज्यों को कर हिस्सेदारी के रूप में अधिक धन जारी किया गया, जबकि पूंजीगत व्यय के जरिए बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस बना रहा.

Fiscal Position 2025-26: वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति मजबूत बनी हुई है. समेकित मासिक खातों से पता चलता है कि केंद्र ने इस अवधि में कुल 18,00,475 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जो पूरे साल के बजट अनुमान का 51.5 प्रतिशत है. इस मात्रा में 12,74,301 करोड़ रुपये शुद्ध कर राजस्व से, 4,89,079 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व से तथा 37,095 करोड़ रुपये गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से आए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि राजस्व संग्रह तय लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है.

राज्यों को कर हस्तांतरण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग देने के उद्देश्य से केंद्र ने अक्टूबर 2025 तक 8,34,957 करोड़ रुपये कर हिस्सेदारी के रूप में हस्तांतरित किए हैं. यह राशि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,11,981 करोड़ रुपये अधिक है. बढ़े हुए कर हस्तांतरण से राज्यों को विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के खर्च को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिल सकता है.

व्यय पैटर्न और पूंजी निवेश पर जोर

खर्च की बात करें तो अक्टूबर 2025 तक केंद्र सरकार का कुल व्यय 26,25,619 करोड़ रुपये रहा, जो बजट अनुमान का 51.8 प्रतिशत है. इसमें 20,07,876 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 6,17,743 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय शामिल हैं. कुल राजस्व व्यय में 6,73,715 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 2,46,575 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी पर खर्च हुए. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार एक ओर अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक पूंजी निर्माण के जरिए दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित किए हुए है.