धनबाद के इतिहास में पहली बार पेट्रोल 100 के पार हो गया. शनिवार को पट्रोल की कीमत 100.23 रुपये प्रति लीटर पहुंच गयी. जबकि डीजल की कीमत 99.63 रुपये तक पहुंच गयी है. शनिवार को पेट्राेल और डीजल की कीमतों में सिर्फ 60 पैसे का फर्क रह गया. एक सप्ताह में अबतक धनबाद में पेट्राेल की कीमत में 1.78 रुपये और डीजल की कीमत 1.91 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है.
जानकारों के अनुसार इसका असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा. हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ेगी. मूल्यवृद्धि पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है. जबकि भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया.
अप्रैल 2020 से अब तक 31 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल, 32 रुपये डीजल : अप्रैल 2020 में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर थी. तब से अबतक डीजल की कीमत लगभग 32 रुपये तक बढ़ चुकी है. वहीं पेट्राेल की कीमत में 29 रुपये तक का उछाल आ चुका है.
लगातार कीमतों में वृद्धि से दूसरे व्यवसाय के क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं. आम लोग भी परेशान हैं. इधर,कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव संजीव राणा के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी संभव है.
टैक्स घटाये केंद्र और राज्य सरकार
झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह के अनुसार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मौजूदा वृद्धि का कारण क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इजाफा है. अभी क्रूड ऑयल की कीमत 84-85 डालर प्रति बैरल पहुंच गयी है. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार आम लोगों से टैक्स वसूल रही है. पेट्रोल पर केंद्र सरकार राज्य के मुकाबले ज्यादा टैक्स ले रही है.
जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत गिर रही थी, तब केंद्र सरकार ने अपने राजस्व को बचाये रखने के लिए कर बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया. लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, तो केंद्र सरकार कर कम नहीं कर रही है. इसी तरह अभी राज्य सरकार डीजल पर 17.66 रुपये और पेट्रोल पर 17.56 रुपये वैट ले रही है, जो कि अब तक सर्वाधिक है.
दो साल पहले तक राज्य सरकार वैट पर 2.50 रुपये की छूट देती थी. वर्तमान में यह छूट बंद है. इसके साथ वैट स्थिर नहीं है. यह 22 प्रतिशत तक लगता है. जिससे कीमत और भी और बढ़ जाती है. केंद्र व राज्य सरकार को अविलंब टैक्स में कटौती करनी चाहिए.
