दिल्ली में पहली बार आर्थिक समीक्षा के बाद बजट नहीं होगा पेश, केजरीवाल का केंद्र पर आरोप

नई दिल्ली : विधानसभा में पर सोमवार को आर्थिक समीक्षा पेश कर दिए जाने के बाद सोमवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सालाना बजट पेश नहीं किया जाएगा. भारत के बजट इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा, जब किसी विधानसभा में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद बजट पेश नहीं होगा. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने की संभावना नहीं है. दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बजट पर रोक लगाई गई है.

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया है कि दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा. भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है. इस बीच, गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि दिल्ली के बजट को रोका नहीं गया है, लेकिन कुछ सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट कथित तौर पर विज्ञापनों के बजट से कम है.

बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली की आर्थिक समीक्षा पेश की. आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, दिल्ली में 2022-23 सत्र में प्रति व्यक्ति आय 14.18 फीसदी बढ़कर 4,44,768 रुपये हो गई है. 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2.6 गुना है. वित्त वर्ष 2020-21 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,31,112 रुपये थी. इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हमेशा करीब 2.6 प्रतिशत अधिक होती है. समीक्षा में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 (शुरुआती) कर संग्रह में बेहतरीन 36 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि 2020-21 में कोविड महामारी के कारण इसमें 19.53 प्रतिशत की गिरावट आई थी.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, आम तौर पर लोकसभा समेत देश के विधानसभाओं में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद दूसरे दिन सालाना बजट पेश किया जाता है. भारत के बजट इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब दिल्ली विधानसभा में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के दूसरे दिन बजट पेश नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार के सूत्रों के हवाले मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार का बजट रोक दिया है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा. गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार के बजट में विज्ञापन पर बहुत ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है.