CPSE कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई 2026 से बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जानिए आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

केंद्र सरकार के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स और नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के लिए अच्छी खबर है.

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) की नई दरें जारी कर दी हैं. इस फैसले का फायदा अलग-अलग पे स्केल के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा और उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी.

IDA महंगाई के हिसाब से दिया जाने वाला भत्ता है, जिसका मकसद बढ़ती कीमतों का असर कर्मचारियों की आय पर कम करना होता है. इसकी समीक्षा समय-समय पर महंगाई के आंकड़ों के आधार पर की जाती है.

किन कर्मचारियों पर लागू होगा नया IDA?

नई दरें उन CPSE कर्मचारियों पर लागू होंगी, जो इन पे स्केल के तहत काम कर रहे हैं.

• 1987 पे स्केल
• 1997 पे स्केल
• 2007 पे स्केल
• 2017 पे स्केल

यानी अगर आप इनमें से किसी भी पे स्केल के तहत CPSE में कार्यरत हैं, तो 1 जुलाई 2026 से संशोधित IDA का लाभ मिलेगा.

नई IDA दरें क्या हैं?

DPE की अधिसूचना (Notification) के अनुसार 1 जुलाई 2026 से लागू IDA की नई दरें इस प्रकार हैं:

पे स्केल	नया IDA
2017 पे स्केल	55.7%
2007 पे स्केल	241.7%
1997 पे स्केल	476.9%
1987 पे स्केल	₹18,298 (AICPI औसत 9,854 के आधार पर)

सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?

IDA बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा. हालांकि, सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी एक जैसी नहीं होगी. यह इस बात पर निर्भर करेगी कि कर्मचारी का बेसिक पे कितना है, वह किस पे स्केल में है और उसकी मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर क्या है.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹50,000 है और वह 2017 पे स्केल के तहत आता है, तो 55.7% की नई IDA दर के हिसाब से उसका IDA ₹27,850 होगा. वास्तविक बढ़ोतरी हर कर्मचारी के मामले में अलग-अलग हो सकती है.

CPSE कर्मचारी कौन होते हैं?

CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं. ये ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई क्षेत्रों में काम करती हैं.

इन कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन और भत्तों का सिस्टम केंद्र सरकार के सामान्य कर्मचारियों से अलग होता है. इसलिए इनके लिए IDA भी अलग व्यवस्था के तहत तय किया जाता है.

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे अपने अधीन आने वाले CPSEs को नई IDA दरों की जानकारी दें, ताकि इन्हें 1 जुलाई 2026 से लागू किया जा सके.

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