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कोरोना संकट में भारत को मंदी से कैसे बचाएंगे? RBI गवर्नर ने बताए उपाय, पढ़ें बड़े ऐलान

By Utpal Kant
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RBI Governor
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Conavirus lockdown india update, rbi governor press conference latest announcement: कोरोना वायरस (covid-19) के बढ़ते प्रभाव के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर की जानकारी दी. साथ ही कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने एक बार फिर से रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया, इसी के साथ बाजार में नकदी संकट ना आए इसके लिए भी 50 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद की बात कही.इसके पहले उन्होंने 27 मार्च को कई ऐलान किए थे. लॉकडाउन 1.0 के दौरान 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि कोविड-19 की वजह से दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. कोविड-19 का असर कितना होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता. लेकिन हम हर सकंट के लिए तैयार हैं. पढ़ें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज क्या क्या कहा, क्या ऐलान किए.?

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यहां देखें लाइव वीडियो

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रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती

आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा ऐलान, रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती के साथ 4 प्रतिशत से कम करके 3.75 प्रतिशत किया गया. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं. NABARD को 25 हजार करोड़, SIDBI को 15 हजार करोड़ और NHB को 10 हजार करोड़ रुपये की मदद.

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भारत की जीडीपी

आरबीआई गवर्नर बोले- साल 2020 -21 में वैश्विक कारोबार में 13 से 32% गिरावट का अनुमान है. दुनिया में 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है. लेकिन जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर 7.4 फीसदी से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी.

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पावर डिमांड 25-30 फीसदी घटी.

आरबीआई गवर्नर बोले- मार्च में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और सेल गिरी है और साथ ही बिजली की मांग में भी कमी आई है. लॉकडाउन के कारण पावर डिमांड 25-30 फीसदी घटी.

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विदेशी मुद्रा भंडार 476 अरब डॉलर का

आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट आई है, इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार 476 अरब डॉलर का है जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है. दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, जिससे फायदा हो सकता है.

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अच्छे मॉनसून का अनुमान

आरबीआई गवर्नर ने कहा- हमारे डेटा दिखाते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग से अच्छा काम हो रहा है. बैंक अच्छा काम कर रहे हैं और चुनौतियों के बावजूद एटीएम का भी अच्छा संचालन किया जा रहा है. . हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहे हैं. भारत के हालात दूसरों से बेहतर हैं. आईएमडी ने 2020 में अच्छे मॉनसून का अनुमान लगाया है. इससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है. अब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है.

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भारत की जीडीपी 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी

आरबीआई गवर्नर ने शक्तिकांत दास ने कहा कि आईएमएफ ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है. कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है. कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी. जी-20 देशों में ये सबसे बेहतर स्थिति है.

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हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार

आरबीआई गवर्नर ने कहा, अंधेरे के वक्त हमें उजाले की तरफ देखना है. हम चिकित्सा कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं कि इस मोर्चे पर आगे रहकर वे कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं. गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए है, कदम-कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार कोरेंटाइन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

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हो सकती है बड़ी घोषणा

माना जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास लॉकडाउन बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते है. गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब है. लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह के काम-धंधे बंद पड़े हैं और हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक्टिव हैं और रिजर्व बैंक भी इस मामले में पीछे नहीं है.

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27 मार्च को किए थे कई बड़े ऐलान

कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 27 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए थे. उन्होंने रेपो रेट में 0.75% की कटौती का ऐलान किया था. लिहाजा रेपो रेट अब 5.15% से घटकर 4.4% हो गई है. इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को ये सलाह दी थी कि तीन महीने तक ईएमआई पर राहत दें..कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती करके 3 प्रतिशत कर दिया था. सभी कमर्शियल बैंकों को ब्याज और कर्ज अदा करने में तीन माह की छूट दी थी.

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