Cabinet Meeting: भारत सरकार ने जी20 (G20) की अध्यक्षता और जी20 सचिवालय (G20 Secretariat) में स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट की बैठक में जी20 सचिवालय के ढांचे और उसकी रिपोर्टिंग की रूपरेखा भी तैयार करने को मंजूरी दे दी.
भारत जब जी20 की अध्यक्षता करेगा, तब भारत सरकार की ओर से स्थापित जी20 सचिवालय तमाम नीतियों को लागू करने के प्रति जवाबदेह होगा. 1 दिसंबर 2022 से भारत को जी20 की अध्यक्षता मिलेगी. 30 नवंबर 2023 तक भारत जी20 का अध्यक्ष बना रहेगा. इस दौरान वर्ष 2023 में जी20 की बैठक की मेजबानी भारत को करनी है. इसके साथ ही अध्यक्षता किसी और देश को मिल जायेगी.
जी20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रगतिशील देशों का एक संगठन है. इस मंच पर इंटरनेशनल इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एवं ग्लोबल इकॉनोमिक गवर्नेंस में अहम भूमिका निभाता है. जी20 सचिवालय को भारत की अध्यक्षता के मूल कार्यों के साथ-साथ ज्ञान, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्य तय करनेकी जिम्मेदारी सौंपी जायेगी.
Also Read: Cabinet Decisions: मोदी सरकार IREDA में करेगी 1500 करोड़ का निवेश, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, रोजगार बढ़ेगा
विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालय मिलकर इस काम को करेंगे. इसके अलावा विभागों और इस मामले के विशेषज्ञ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा इस कार्यालय को संचालित किया जायेगा. सचिवालय फरवरी 2024 तक काम करेगा. सचिवालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीअगुवाई वाली सर्वोच्च कमेटी की निगरानी में काम करेगा.
Union Cabinet has approved the setting up of a G20 Secretariat and its reporting structures, which will be responsible for the implementation of overall policy decisions and arrangements needed for India’s forthcoming G20 Presidency.
— ANI (@ANI) February 15, 2022
इस एपेक्स कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और जी20 शेपा (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वस्त्र मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली मंत्री) शामिल होंगे. इन सभी मंत्रालयों से संबंधित लोग एपेक्स कमेटी के संचालन में मदद करेंगे.
Also Read: अब कम से कम 9000 रुपये मिलेगी पेंशन, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी
इतना ही नहीं, G20 की बैठकों की सभी तैयारियों की निगरानी और शीर्ष समिति को रिपोर्ट करने के लिए एक समन्वय समिति का भी गठन किया जायेगा. G20 सचिवालय बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की दिशा में काम करेगा.
Posted By: Mithilesh Jha
