Budget 2026-27: निर्मला की सुधार एक्सप्रेस करेगी इंस्फ्राट्रक्चर में बड़ा बदलाव,  7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर; 20 नये वॉटर वे बनेंगे

Budget 2026-27: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इंस्फ्राट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया है कि देश में 7 हाईस्पीड रेल काॅरिडोर और 20 वाटर वे बनेंगे.

Budget 2026-27:  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए इंस्फ्राट्रक्चर निर्माण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश का विकास और आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा दायित्व है इसलिए इस दिशा में काम किया जाएगा. 

टियर 2 और टियर 3 के शहरों का विकास होगा

वित्तमंत्री ने घोषणा की कि मझोले और छोटे शहरों (टियर 2 और टियर 3) और मंदिर वाले शहरों के विकास पर फोकस किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सुधार एक्सप्रेस अपनी राह पर है और सरकार इसकी गति को बनाए रखेगी. उन्होंने कहा कि सबका साथ–सबका विकास के लिए हमें समाज के हर वर्ग तक संसाधानों और सुविधाओं को पहुंचाना होगा.

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे. मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी. नेशनल वाटर वे का निर्माण किया जाएगा

20 नये वॉटर वे चालू किए जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि एनवायरनमेंट के हिसाब से कार्गो (माल) की सस्टेनेबल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए, पूरब में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे. अगले 5 सालों में 20 नए वॉटरवे चालू किए जाएंगे. इसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटर वे 5 से होगी, जो तलचर और अंगुल के मिनरल से भरपूर इलाकों और कलिंगनगर जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स को पारादीप और दमरा के पोर्ट्स से जोड़ेगा. वाराणसी और पटना में इनलैंड वॉटरवे के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा.

जोखिम गारंटी कोष की स्थापना

इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को बेहतर बनाने के लिए एक स्कीम शुरू की जाएगी ताकि हाई-वैल्यू, टेक्नोलॉजी-एडवांस्ड CIE की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया जा सके.  उन्होंने निर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्र के उपकरणों के प्रोत्साहन के लिए योजना लाने की बजट में घोषणा की और  घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का लक्ष्य तय किया है. वित्तमंत्री ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना का प्रस्ताव भी किया.