Budget 2023: आम बजट को लेकर प्रभात खबर की ओर से आयोजित परिचर्चा में चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) ने कई मांग रखी. इस दौरान जहां ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये टैक्स लिमिट करने की माग की, वहीं जीएसटी और इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना चाहिए. साथ ही करदाता फ्रेंडली हो. अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए. जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जरूरी है.
टैक्स लिमिट ढाई से बढ़ाकर पांच लाख हो
रांची शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीएम विनोद बंका ने कहा कि वेतनभोगी वर्ग के टैक्स लिमिट को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना चाहिए. वहीं, 80-C के लिमिट को डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करना चाहिए. होम लोन में इनसेंटिव मिलने से रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, रांची शाख के ICAI अध्यक्ष सीए प्रभात कुमार ने कहा कि 31 मार्च तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की खरीदारी पर डेढ़ लाख रुपये तक की सकल आय में छूट है. अंतिम तिथि बढ़ानी चाहिए. कहा कि माइक्रो इंडस्ट्री को स्कीम का फायदा नहीं मिलता. उन्होंने इस बजट में एग्रो टूरिज्म के टैक्स में छूट देने के मांग की.
भवन निर्माण में कर दर वाला टैक्स स्लैब हो
ICAI के रीजनल काउंसिल मेंबर सीए मनीषा बियानी ने कहा कि व्यक्तिगत में रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई रहती है. जबकि, टीडीएस एकाउंट में यह 15 जून तक दिखता है. ऐसे में मात्र डेढ़ माह का समय ही मिलता है. इसमें सुधार करना चाहिए, ताकि लोग समय पर टैक्स भर सकें. वहीं, रांची शाखा के सचिव सीएम अभिषेक केडिया ने कहा कि देश में भवन निर्माण एक बड़ी इंडस्ट्री है. सबसे अधिक रोजगार भी देती है. इस कारण सरकार को इसमें सबसे कम दर वाला टैक्स स्लैब में रखना चाहिए. जीएसटी के अधीन दंडात्मक प्रावधानों को भी हटाना चाहिए.
स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में हो इजाफा
सीए रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि वर्तमान में सबसे अधिक रोजगार बिजनेस सेक्टर दे रहा है. बिजनेस बंद हो जाता है, तो तुरंत नोटिस चला जाता है. वरिष्ठ बिजनेसमैन और वरिष्ठ प्रोफेशनल के लिए केंद्र सरकार को पेंशन स्कीम लानी चाहिए. बिल्डरों के लिए ऋण प्रक्रिया सरल हो. वहीं, सीए दीपक गाड़ोदिया ने कहा कि मार्च, 2023 तक जो भी स्टार्टअप कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, उन्हें ही स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा. सरकार को इसे बढ़ाकर 2024 तक करना चाहिए, ताकि अधिक-से-अधिक स्टार्टअप का लाभ ले सके.
कारगर हो सिंगल विंडो सिस्टम
रांची शाखा उपाध्यक्ष सीए पंकज मक्कड़ ने कहा कि सरकार का यह अंतिम फुल बजट है. सैलरी क्लास को मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करना चाहिए. सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाना चाहिए. वहीं, रांची शाखा कोषाध्यक्ष सीए हरेंद्र भारती ने कहा कि सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये के इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पर छूट मिलती है. इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये करना चाहिए. साथ ही कोविड के बाद लोगाें के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है. 80-D की सीमा बढ़ायी जानी चाहिए.
टैक्स में लानी चाहिए एकरूपता
सीए अरविंद मोदी ने 80-D की लिमिट बढ़ाने की मांग की. साथ ही कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के दौरान पहले टैक्स पेयर से कई गलतियां हुई है. न अधिकारी और न एसेसी को पता है. इसके लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए. वहीं, सीए कुणाल घेलानी ने कहा कि आईटीआर यू में टैक्स रिफंड का प्रावधान करना चाहिए. यही नहीं एनआरआई अगर किसी संपत्ति की बिक्री करता है, तो उसका 30 प्रतिशत टैक्स लग जाता है. इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा सीए आदित्य शाह ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान से व्यापारी प्रताड़ित हो रहे हैं. टीडीएस का फ्लैट रेट होना चाहिए. टैक्स की दर में एकरूपता लानी चाहिए.
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