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Budget 2022: होम लोन के ब्‍याज पर 5 लाख तक टैक्स रिबेट! प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख की कर में छूट अलग से

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगर रीयल एस्टेट की मांगें मान ली, तो होम लोन के ब्याज पर 5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट मिलने लगेगी. साथ ही 1.5 रुपये की छूट अलग से मिलेगी.

By Prabhat khabar Digital
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Budget 2022: रीयल एस्टेट को कौन-कौन सी रियायतें देंगी निर्मला सीतारमण
Budget 2022: रीयल एस्टेट को कौन-कौन सी रियायतें देंगी निर्मला सीतारमण
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Union Budget 2022: वर्ष 2022 के आम बजट में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. खासकर होम लोन लेने वालों को. होम लोन के ब्याज पर 5 लाख रुपये तक टैक्स रिबेट मिल सकता है. साथ ही प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रुपये की छूट अलग से मिलने लगेगी. यह होगा, अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रीयल एस्टेट सेक्टर की मांगों को मान लिया.

ग्‍लोबल प्रॉपर्टी कंसल्‍टेंट नाइट फ्रेंक इंडिया (Knight Frank India) ने कहा है कि रीयल एस्टेट कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था. इसलिए आम बजट में इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए. नाइट फ्रेंक इंडिया ने कहा है कि सरकार ऐसे उपाय करे कि डेवलपर और खरीदार दोनों को फायदा हो. इसलिए टैक्स में छूट के साथ-साथ कुछ और रियायतें भी दी जानी चाहिए.

नाइट फ्रेंक ने मांग की है कि होम लोन के ब्याज पर अभी टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख रुपये है. इसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर देना चाहिए. साथ ही लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 80सी में अलग से 1.50 लाख रुपये की छूट दी जानी चाहिए. नाइट फ्रेंक ने कहा है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रीयल एस्टेट क्षेत्र को भी बूस्टर डोज की जरूरत है.

उसने कहा है कि रीयल एस्टेट सेक्टर से 200 से ज्यादा उद्योग जुड़े हैं. भारत की अर्थव्यवस्था में रीयल एस्टेट सेक्टर का अहम योगदान है. यह दूसरा सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को देता है. मैन्युपैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज इंडस्ट्री तक रीयल एस्टेट से जुड़े हैं. इसमें तेजी आयेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आयेगी. इसलिए इसे कुछ सहूलियतें मिलनी ही चाहिए.

दूसरी तरफ, पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के एमडी रोहित पोद्दार ने मांग की है कि रीयल एस्टेट सेक्‍टर को इंफ्रा का दर्जा मिलना चाहिए. साथ ही बजट 2022 में टैक्‍स छूट के साथ कुछ अन्‍य रियायतें और कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल पर जीएसटी में कटौती से रियल एस्टेट सेक्‍टर को बूस्‍ट मिल सकता है. उन्होंने कहा कि सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलेगा, तो सेक्टर में लिक्विडिटी आसानी से उपलब्‍ध होगी.

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी. बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अलग-अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत कर रही हैं. उनकी समस्याओं के साथ-साथ उनकी उम्मीदों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही हैं. अब देखना है कि रीयल एस्टेट को उसकी उम्मीदों के अनुरूप बजट में कुछ मिलता है या नहीं.

Posted By: Mithilesh Jha

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