मुंबई : डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को डेबिट कार्ड के जरिए किये जाने वाले भुगतान पर विक्रेता बट्टा दर (एमडीआर) शुल्कों में कमी की घोषणा की. इसके साथ ही बैंक ने एक जनवरी से 31 मार्च तक मोबाइल फोन व इंटरनेट के जरिए किये जाने वाले छोटे लेन देन पर शुल्कों को समाप्त कर दिया है. डेबिट कार्ड के जरिए भुगतानों पर लगने वाले एमडीआर में 1000 रुपये तक के लेनदेन के लिए अधिकतम 0.25 प्रतिशत तथा 1000-2000 रुपये के बीच लेनदेन के लिए 0.5 प्रतिशत रहेगी. उक्त भुगतान में सरकार को किये जाने वाला भुगतान भी शामिल है.
केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार फिलहाल 2000 रुपये तक के लेनदेन पर अधिकतम एमडीआर 0.75 प्रतिशत जबकि 2000 रुपये से अधिक भुगतान पर एमडीआर एक प्रतिशत लगता है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि शुल्कों में यह कटौती एक जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रहेगी. इसी तरह रिजर्व बैंक ने बैंकों व प्रीपेड भुगतान पत्र आदि जारी करने वाली फर्मों से कहा है कि वे एक जनवरी से 31 मार्च 2017 तक 1000 रुपये तक के सौदों पर कोई शुल्क नहीं लगाएं.
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि डिजिटल लेन देने को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत उसने यह पहल की है. नोटबंदी के बाद एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक व यस बैंक सहित अनेक बैंकों ने डेबिट कार्ड के जरिए लेनदेन पर 31 दिसंबर तक एमडीआर शुल्कों को माफ कर दिया था.
