पेंशनभोगियों के लिए राहत, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं
8th Pay Commission
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन का आश्वासन दिया है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. बेसिक पे, भत्ते, पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है.
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को आश्वासन दिया है. सरकार का कहना है कि आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार समय पर लागू किया जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग समय पर गठित होता है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं. इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.
जनवरी में हुई थी घोषणा (8th Pay Commission)
इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी. हालांकि तब से इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, क्योंकि कर्मचारियों को प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) का इंतजार है. केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ 4 अगस्त को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) का प्रतिनिधिमंडल बैठक में कई मुद्दे उठाए.
प्रमुख उठाए गए मुद्दे और सरकार की प्रतिक्रिया
पदोन्नति के लिए रेजिडेंसी पीरियड में कमी
- मांग: कर्मचारियों की करियर प्रगति के लिए पदोन्नति अवधि घटाई जाए.
- जवाब: मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर आयोग के गठन के बाद चर्चा की जाएगी.
CGHS और CS(MA) अस्पतालों में कैशलेस इलाज
- मांग: कैशलेस सुविधा न होने से कर्मचारियों को परेशानी.
- जवाब: मंत्री ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस पर कार्यवाही होगी.
JCM बैठकों का नियमित आयोजन
- मांग: सभी स्तरों पर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की बैठकें नियमित हों.
- जवाब: मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालयों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं और इसे कड़ाई से लागू कराया जाएगा.
री-एम्प्लॉइड एक्स-सर्विसमेन (PBOR) के लिए वेतन निर्धारण और लीव एनकैशमेंट
- मांग: समान सुविधा और न्याय सुनिश्चित किया जाए.
- जवाब: मंत्री ने कहा कि यह मामला सक्रिय विचाराधीन है.
फायर फाइटिंग स्टाफ के लिए मॉडल भर्ती नियम
- मांग: सभी विभागों में समान भर्ती नियम लागू हों.
- जवाब: मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
हाफ पे लीव (HPL) को 3 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कम्यूटेड लीव में बदलना
- मांग: CCS (Leave) Rules, 1972 में संशोधन किया जाए.
- जवाब: मंत्री ने इसे उचित बताया और संबंधित विभाग को प्राथमिकता से विचार करने को कहा.
भविष्य की उम्मीदें
कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद:
- बेसिक पे और भत्तों में वृद्धि
- पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) में सुधार
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के मुद्दों में स्पष्टता
सरकार का संकेत है कि आयोग के गठन पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की संभावना है.
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By Abhishek Pandey
अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।
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