नयी दिल्ली : सरकार ने 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65 फीसदी ब्याज को मंजूरी दे दी है. एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ी हुई ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में डाली जायेगी. ईपीएफओ फिलहाल निकासी दावों का निपटान 2017-18 के लिए निर्धारित 8.55 फीसदी ब्याज पर कर रहा था. अब ईपीएफओ 2018-19 के लिए उच्च दर से 8.65 फीसदी ब्याज का भुगतान करेगा.
मामले से जुड़े सूत्र ने कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने छह करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए ईपीएफ जमा पर 8.65 फीसदी ब्याज दर को अधिसूचित किया है. अब ब्याज अंशधारकों के खातों में डाल दिया जायेगा और दावों का निपटान उसी दर पर किया जायेगा. ईपीएफओ के निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस साल 21 फरवरी को पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी. प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था और श्रम मंत्रालय उसकी मंजूरी का इंतजार कर रहा था.
इसी सप्ताह श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि त्योहारों से पहले छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ अंशधारकों को 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा. ईपीएफ ब्याज दर अधिसूचित किये जाने में देरी के बारे में मंत्री ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों व्यस्त हैं. उनके पास फाइल पड़ी है. वह इससे सहमत हैं. हमने अंशधारकों के लिए 8.65 फीसदी ब्याज को मंजूरी दी है. यह अंशधारकों को मिलेगा. यह कुछ दिनों में हो जाना चाहिए.
