ट्रेन में ''मालिश योजना'' पर भाजपा सांसद के बाद लोस अध्‍यक्ष ने भी उठाये सवाल

इंदौर : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से चलने वाली 39 रेलगाड़ियों में सफर के दौरान यात्रियों को मालिश की सुविधा देकर अतिरिक्त राजस्व कमाने की रेलवे की नवाचारी योजना पर क्षेत्रीय भाजपा सांसद शंकर लालवानी के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सवाल उठाये हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने इस सिलसिले में रेल मंत्री पीयूष गोयल को शुक्रवार को पत्र लिखा. महाजन के स्थानीय कार्यालय के एक कर्मचारी ने यह पत्र लिखे जाने की शनिवार को पुष्टि की.

पत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने गोयल से जानना चाहा है कि क्या पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल की प्रस्तावित मालिश योजना को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है? महाजन ने पत्र में पूछा, ‘इस प्रकार की (मालिश) सुविधा के लिए चलती रेलगाड़ी में किस तरह की व्यवस्था की जायेगी, क्योंकि इससे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा एवं सहजता के संबंध में कुछ प्रश्न हो सकते हैं.’

लोकसभा अध्यक्ष ने अपने पत्र में रेल मंत्री से यह भी जानना चाहा है कि क्या इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मसाज पार्लर खोले जाने का भी कोई प्रस्ताव है? महाजन से पहले, इंदौर क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद शंकर लालवानी भी मसाज योजना पर रेल मंत्री को पत्र लिख चुके हैं. लालवानी ने गोयल को 10 जून को लिखे पत्र में ‘भारतीय संस्कृति के मानकों’ का हवाला देते हुए रेलवे की प्रस्तावित मालिश सेवा को ‘स्तरहीन’ बताया था.

इसके साथ ही, उनसे अनुरोध किया था कि वह इस योजना को लेकर जनमानस की भावनाओं के मुताबिक पुनर्विचार करें. भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर से चलने वाली 39 ट्रेनों में यात्रियों को मालिश की सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि, इसे शुरू करने की तारीख की फिलहाल घोषणा नहीं की गयी है.

बहरहाल, रतलाम रेल मंडल के अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चलती ट्रेनों में सुबह छह से रात 10 बजे के बीच प्रस्तावित सेवा के तहत यात्रियों के पूरे शरीर की नहीं, बल्कि सिर और पैर जैसे अंगों की मालिश की जायेगी. इस सेवा के बदले यात्रियों से 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये की तीन अलग-अलग पैकेज श्रेणियों में शुल्क ली जायेगी.

अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित मालिश सेवा के लिए एक निजी एजेंसी से करार किया गया है. इस सेवा से रेलवे के खजाने में सालाना 20 लाख रुपये जमा होने की उम्मीद है. चलती ट्रेन में यात्रियों को यह सेवा प्रदान करने वाले लोगों को रेलवे अनुमानित तौर पर करीब 20,000 यात्रा टिकट भी बेचेगा जिससे उसे हर साल लगभग 90 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी.