नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं और खुद का कारोबार करने वालों के लिए पेंशन योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी.
इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस योजना का लाभ तीन करोड़ खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लाभान्वित होंगे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगले तीन साल के दौरान करीब पांच करोड़ दुकानदारों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, डेढ़ करोड़ रुपये सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदार, स्वरोजगार करने वालों और खुदरा कारोबारियों, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना को अपना सकते हैं. इसमें कहा गया है कि पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं. पेंशन योजना में सरकार भी बराबर का योगदान करेगी. व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट के महासिचव प्रवीन खंडेलवाल ने इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे व्यापारिक समुदाय के प्रति प्रधानमंत्री की चिंता के बारे में पता चलता है. उम्मीद की जाती है कि इस कार्यकाल में छोटे व्यापारी सरकार की प्राथिमकता सूची में होंगे.
