India ही नहीं, अब पूरी दुनिया में Whatsapp से पांच बार से अधिक नहीं Forward नहीं किया जा सकता Message

नयी दिल्ली : व्हॉट्सएप अब वर्ल्ड लेवल पर फॉरवर्ड किये जाने वाले संदेशों को भी एक बार में पांच चैट तक सीमित करने जा रही है. कंपनी भारत में इसे पिछले साल जुलाई में ही लागू कर चुकी है. फेसबुक की कंपनी व्हॉट्सएप ने यह कदम अपने मंच से अफवाहों तथा फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है. व्हॉट्सएप ने सोमवार को अपने ब्लॉग पर लिखा है कि इससे कंपनी को निजी संदेशों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी.

कंपनी ने कहा कि हमने सावधानी से इस परीक्षण का आकलन किया और करीब छह महीने तक प्रयोगकर्ताओं की ओर से मिली प्रतिक्रियाओं पर गौर किया. संदेश फॉरवर्ड करने की सीमा तय किये जाने से दुनिया भर में संदेशों को आगे भेजने पर अंकुश लगेगा. व्हॉट्सएप ने कहा कि आज यानी सोमवार से ताजा संस्करण पर सभी प्रयोगकर्ता एक बार में किसी संदेश आदि को सिर्फ पांच लोगों को फॉरवर्ड कर सकेंगे. व्हॉट्सएप भारत, ब्राजील और इंडोनिशया को अपना प्रमुख बाजार मानती है.

कंपनी ने कहा कि वह प्रयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं पर लगातार ध्यान देगी और समय के साथ ‘वायरल’ सामग्री के मुद्दे से निपटने को नये तरीके अपनायेगी. व्हॉट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षण की अवधि के दौरान व्हॉट्सएप पर साझा किये जाने वाले संदेशों को फॉरवर्ड करने की संख्या में 25 फीसदी की कमी आयी है. प्रवक्ता ने कहा कि अपनी करीबी दोस्तों को संदेश देने और किसी तरह का दुरुपयोग रोकने के लिए यह पर्याप्त संख्या है.

कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जबकि दुनियाभर में सरकारें और नियामक डिजिटल प्लेटफॉर्म से फर्जी संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी तरीका तलाश रहे हैं. भारत में व्हॉट्सएप से प्रसारित अफवाहों की वजह से भीड़ की पिटाई की कई घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में कई जानें भी गयीं. इसके बाद भारत में व्हॉट्सएप को सरकार की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. सरकार के दबाव के बाद कंपनी ने फॉरवर्ड किये जाने वाले संदेशों की सीमा को एक बार में पांच कर दिया.

साथ ही, तेजी से फॉरवर्ड करने के बटन को भी हटा दिया.भारत में व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है. वास्तव में, भारत सरकार आईटी नियमों में प्रस्तावित बदलावों के जरिये सोशल मीडिया मंचों को अधिक जवाबदेह बनाना चाहती है. सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से ऐसी व्यवस्था करने को कह रही है, जिससे गैर-कानूनी सामग्री की पहचान करके रोका जा सके.