GST Network को सरकारी कंपनी बनाने का रास्ता साफ, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को सरकारी कंपनी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जेटली ने मंत्रिमंडल के फैसलों की संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 50 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र और शेष हिस्सेदारी समानुपातिक आधार पर राज्यों की होगी.

फिलहाल, जीएसटी नेटवर्क कंपनी में केंद्र तथा राज्यों की 49 फीसदी हिस्सेदारी है. यह कंपनी नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आईटी ढांचा सुविधा उपलब्ध कराती है. शेष 51 फीसदी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के पांच वित्तीय संस्थान (एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रणनीतिक निवेश कंपनी तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के पास है.

इससे पहले, जीएसटी परिषद जीएसटीएन को 100 फीसदी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने को मंजूरी दे चुकी है. यूपीए सरकार ने जीएसटीएन का गठन 28 मार्च, 2013 को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में किया था. इसे नये कंपनी कानून की धारा आठ के तहत मुनाफे के लिए काम नहीं करने वाली कंपनी के तौर पर गठित किया गया है.