पूर्णिया को सैन्य शिक्षा और सुविधाओं का हब बनाना चाहते हैं पप्पू यादव, रक्षा मंत्री से की सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की मांग

Bihar Politics: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीमांचल क्षेत्र की सामरिक और शैक्षणिक जरूरतों को लेकर कई अहम मांगें रखीं. उन्होंने सैनिक स्कूल, सेना भर्ती प्रशिक्षण केंद्र और केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण समेत कई प्रस्तावों पर जल्द कार्रवाई की अपील की.

Bihar Politics: बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सीमांचल की सामरिक, शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकताओं को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए. उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा संवेदनशीलता और युवाओं की सैन्य सेवा में गहरी भागीदारी को रेखांकित करते हुए पूर्णिया में सैनिक स्कूल खोलने, सेना भर्ती पूर्व-प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण जैसे मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की.

सैनिक स्कूल की स्थापना की रखी मांग

पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री को बताया कि पूर्णिया नेपाल सीमा से सटा एक रणनीतिक क्षेत्र है, जहां से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होते हैं. लेकिन, संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के चलते कई योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि सैनिक स्कूल की स्थापना से प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों में सैन्य अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होगी.

केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन का भी उठाया मुद्दा

इसके साथ ही सांसद ने पूर्णिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन और भवन निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि 2005 में वायुसेना परिसर में स्थापित यह स्कूल आज भी किराए के भवन में संचालित हो रहा है, जिससे सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है.

सीमांचल के सामरिक विकास की रखी मांग

पप्पू यादव ने सीमांचल के सामरिक विकास को मजबूती देने के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक, सैन्य कैंटीन (CSD), DRDO फील्ड यूनिट और एनसीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की मांग भी रखी. साथ ही, शहीदों की स्मृति में ‘वीर स्मारक’ या ‘शौर्य स्थल’ के निर्माण का प्रस्ताव दिया ताकि युवा पीढ़ी देशभक्ति से प्रेरणा ले सके.

सांसद ने कहा कि सीमांचल की यह मांगें सिर्फ स्थानीय विकास का हिस्सा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ी हुई हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि रक्षा मंत्रालय जल्द इन प्रस्तावों पर निर्णय लेकर सीमांचल को एक नई दिशा देगा.