डाॅ पीएस वोहरा

Income Tax Slab : पूर्व में आयकर से कर मुक्त सीमा सात लाख रुपये थी जिसे सरकार ने इस बजट में बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया. परंतु इस आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले करदाता तीन करोड़ या उससे कम ही हैं.

Indian economy : भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की और उसकी चुनौतियों पर हो रही चर्चाओं के बाद से आर्थिक विस्तार एवं प्रगति को देखने-समझने का नजरिया बदलने लगा है. यह सवाल पूछा जा रहा है कि जीडीपी में निरंतर बढ़ोतरी का बहुत अधिक महत्व क्यों है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की एक नयी योजना को मंजूरी देकर बेहद अहम पहल की है. इस योजना को एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम- यूपीएस) का नाम दिया गया है तथा यह आगामी वित्त वर्ष के प्रारंभ में यानी एक अप्रैल, 2025 से लागू हो जायेगी.