7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का ऐलान

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गयी है. महंगाई भत्ता समेत आवास भाड़ा भत्ता में भी वृद्धि हुई है. इतना ही नहीं, सैलरी में भी इजाफा करने का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में की है.

छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं हैं. सरकार ने कहा है कि इन घोषणाओं का लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगियों समेत सभी वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा. सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में चार फीसदी की वृद्धि के साथ-साथ आवास भाड़ा भत्ता और वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की है. इससे सरकारी कर्मचारी बेहद खुश हैं.

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और वेतन में बढ़ोतरी सहित कई घोषणाएं कीं. अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने ये बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि डीए में चार फीसदी की वृद्धि की जायेगी. साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक, आवास भाड़ा भत्ता भी सरकारी कर्मचारियों को उनकी सरकार देगी.

छत्तीसगढ़ के 5 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस घोषणा से छत्तीसगढ़ में काम कर रहे लगभग पांच लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे. महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेसक यानी मूल वेतन पर कुल 42 फीसदी डीए मिलेगा. इस पर राज्य सरकार को 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा. बता दें कि भूपेश बघेल ने संविदा पर काम कर रहे 37 हजार कर्मचारियों के वेतन में 27 फीसदी की भारी-भरकम वृद्धि करने की घोषणा की है.

दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में 4000 रुपये की वृद्धि

विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि की जायेगी. इससे राज्य सरकार को 240 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे. इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में प्रति माह 2,000 रुपये की वृद्धि की गयी है. छह हजार पटवारियों को प्रति माह 500 रुपये संसाधन भत्ता देने का भी प्रस्ताव किया गया है.

सातवें वेतनमान के आधार पर मिलेगा आवास भाड़ा भत्ता

अनुपूरक बजट के मुताबिक, राज्य के सभी शासकीय सेवकों को छठे वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए नौ प्रतिशत और सी तथा अन्य शहरों के लिए छह प्रतिशत आवास भाड़ा भत्ता दिया जायेगा. इसका असर यह होगा कि राज्य सरकार को 265 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होगा.

पुलिस आरक्षकों को मिलेगा 8000 रुपये किट भत्ता

छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस आरक्षकों को सालाना 8,000 रुपये किट भत्ता दिया जायेगा. इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-आर्डिनेटर और हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपये मिलेगा. इस पर राज्य सरकार के राजस्व पर 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

6,031 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शासकीय सेवकों के लिए की गयी इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए राजकोष को कुल 1,764 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा. विधानसभा में हुई चर्चा के बाद सदन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,031 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कर दिया.

केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हुआ महंगाई भत्ता

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया है. महंगाई भत्ता में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होती है. यह देश में थोक एवं खुदरा महंगाई दर के आधार पर बढ़ता है. सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार वृद्धि करती है. कर्मचारियों की सैलरी में डीए के एरियर का भी भुगतान किया जाता है.

सरकारी कर्मचारियों को रहता है डीए में वृद्धि का इंतजार

केंद्र हो या राज्य, सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार रहता है. महंगाई भत्ता बढ़ने से उनका वेतन भी बढ़ जाता है और साल में दो बार एकमुश्त एरियर की राशि भी मिल जाती है. छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इस बार दोहरी खुशी मिली है, क्योंकि उनके महंगाई भत्ते में तो वृद्धि की ही गयी है, उनकी सैलरी में भी इजाफा हुआ है.