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क्वाड देशों के राजदूतों से मिले टीएस तिरुमूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने पर हुई बात

Updated at : 15 Jun 2022 12:11 PM (IST)
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क्वाड देशों के राजदूतों से मिले टीएस तिरुमूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने पर हुई बात

जापान में शिखर सम्मेलन के बाद एक बार फिर क्वाड के सदस्य देशों के राजदूतों ने मुलाकात की है. मुलाकात के बाद त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि, हमने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने और प्रयासों को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की.

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जापान में क्‍वाड शिखर बैठक(quad summit) के बाद अब इसके सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आपस में मुलाकात कर रहे हैं. इसी कड़ी में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र (United Nation) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने क्वाड यूएन एंबेसडर से मुलाकात की और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, त्रिमूर्ति ने यूएन राजदूत समेत क्वाड के सदस्य देशों के राजदूतों से भी अंतर्राष्ट्री चुनौतियों पर बात की.

टीएस त्रिमूर्ति ने अमेरिका के राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत मिच फिफिल्ड और जापान के राजदूत किमिहिरो इसिकाने से मुलाकात की. जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद यह पहली बार है जब भारतीय राजदूत त्रिमूर्ति ने अन्य सदस्य देशों के राजदूत से मुलाकात की है. मुलाकात के बाद त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि, हमने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने और प्रयासों को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की.

गौरतलब है कि, चीन और रूस के करीब आने की खबरों के बीच, अमेरिका भी अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है. बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि, सदस्य देशों के व्यापारिक समेत सभी पहलुओं को बढ़ावा दिया जाए. इसके तहत विकास और आर्थिक परियोजनाओं के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी: बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी भाषा को अपनी भाषाओं में शामिल कर लिया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है. यूएन ने भी यह माना है कि, संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी समेत अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है.

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