7th Pay Commission: बकाया डीए की मांग पर बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने किया पेन डाउन
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते (डीए) बकाया की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के 36 संगठनों के ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ ने सोमवार से दो दिवसीय पेन-डाउन या हड़ताल शुरू कर दी. राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते (डीए) बकाया की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के 36 संगठनों के ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ ने सोमवार से दो दिवसीय पेन-डाउन या हड़ताल शुरू कर दी. राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.
पश्चिम बंगाल के वित्त सचिव मनोज पंथ ने शनिवार को सरकारी दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि अगर कोई अति महत्वपूर्ण कारणों को छोड़कर आज और कल या आज या कल काम पर नहीं आता है, तो उसका कामकाजी जीवन बाधित होगा, लेकिन इसके बावजदू सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है.
सरकार के सख्त रवैये के बावजूद संयुक्त संग्रामी मंच ने कहा कि जरूरत पड़ी, तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे. मंच ने वित्त सचिव के निर्देश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रति-कानूनी पत्र दायर किया, जिसमें दावा किया गया है कि यह एक ‘काला निर्देश’ है.
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सत्तारूढ़ दल के कर्मचारी संगठनों के प्रभारी मानस भुइयां, जो राज्य के मंत्री भी हैं, ने कहा कि संयुक्त मंच द्वारा बुलायी गयी हड़ताल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर्मचारी महासंघ हर कार्यालय में टिफिन के समय मार्च और बैठकें आयोजित करेगा.
संयुक्त मंच के वकील प्रवीर चट्टोपाध्याय ने रविवार को एक ई-मेल में राज्य के वित्त सचिव को बताया था कि उनका निर्देश अवैध है और गलत इरादे से जारी किया गया. शहीद मीनार पर धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारी अपने उचित हक की मांग कर रहे हैं. महंगाई भत्ता (डीए) कर्मचारियों के मौलिक अधिकार में आता है.
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कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचना देकर कर्मचारी आंदोलन में जुट गये. पत्र में वकील ने कहा है कि ई-मेल प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर यदि दिशा-निर्देश वापस नहीं लिया गया, तो मंच कानूनी कार्रवाई करेगा. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की लोकप्रियता घट रही है. वे सरकारी कर्मचारियों को वंचित कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं. यह कितने दिन चलेगा?
तृणमूल कर्मचारी संघ के नेता और राज्य के मंत्री मानस भुइयां ने कहा, ‘मैं कानूनी मुद्दों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. लेकिन राज्य सरकार ने जो किया है, उसने कानून का पालन किया है. अगर किसी को उसके खिलाफ कुछ कहना है, तो वह कह सकता है. मैं अनुरोध करता हूं, आंदोलनकारी अपना आंदोलन वापस लें और काम पर लौटें.’
मानस भुइयां ने कहा कि वह सरकारी कर्मचारियों को परेशानी में डालकर कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन सभी को कानून के हिसाब से काम करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए यह आंदोलन कर रहा है.
मानस के शब्दों में, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीपीएम उन्हें पीछे से भड़का रही है. भाजपा और कांग्रेस उनकी मदद कर रही है.’ सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा, ‘हड़ताल को हड़ताल मानते हुए राज्य सरकार ने मामले को समझे बिना दिशा-निर्देश जारी किया है. अगर सरकारी कर्मचारियों को उचित देय डीए से वंचित कर सरकार आंख मूंद ले, तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे.’
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By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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