एथेंस : ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि वे यूरोपीय यूनियन के अधिकतर शर्तों को सशर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं को लिखे पत्र में कहा है कि ग्रीस 28 जून के बेलआउट पैकेज की शर्तों में कुछ बदलाव किये जाने पर उसे स्वीकार किया जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि ग्रीस 29 बिलियन यूरो का और कर्ज चाहता है, ताकि वह पिछले दो सालों के अपने बकाये को चुका सके. पत्र में प्रधानमंत्री साइप्रस ने लिखा है कि ग्रीक आइलैंड को वेल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में राहत दी जाये. साथ ही रक्षा खर्च में कटौती के लिए अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाये. साथ ही गरीब पेंशनभोगियों के लिए लिए आय के पूरक साधन बनाने की व्यवस्था की जाये.
ग्रीस प्रधानमंत्री के इस आग्रह पर अब यूरो जोन के वित्तमंत्री आपस में बैठक कर फैसला लेंगे. हालांकि फिलहाल यूरो के सदस्य देशों के अधिकारी इसे स्वीकार करने के कठिन मान रहे हैं. उल्लेखनीय है कि कल ही 30 जून को यूरो जोन के 19 देशों के वित्तमंत्रियों ने भी कल ग्रीस के हालात पर बैठक की थी. उन लोगों ने आधी रात को कर्ज चुकाने की खत्म हो रही मियाद के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की थी.
उनलोगों ने उक्त बैठक के बाद दोबारा बेलआउट डेडलाइन को बडाने से मना कर दिया था. वहीं, ग्रीस ने कहा था कि वह 160 करोड डॉलर की किस्त चुकाने में असमर्थता जाहिर की थी. 2001 के बाद ग्रीस दुनिया का इकलौता देश है, जो डिफॉल्ट हुआ है.
इस बीच यूरोपीय संघ के देश आज फिर इस मुद्दे पर विचार करेंगे.
