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पाक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम की हिरासत बढ़ा दी सात दिन

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की हिरासत की अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी है. मीडिया की एक खबर के मुताबिक, भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए यह अवधि बढ़ायी गयी है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की उपाध्यक्ष, 45 वर्षीय मरियम […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की हिरासत की अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी है. मीडिया की एक खबर के मुताबिक, भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए यह अवधि बढ़ायी गयी है.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की उपाध्यक्ष, 45 वर्षीय मरियम चौधरी शुगर मिल्स (सीएसएम) मामले के संबंध में आठ अगस्त से राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में हैं. एनएबी ने शरीफ परिवार पर धन शोधन के लिए सीएसएम का इस्तेमाल करने और चीनी का असल में निर्यात किए बिना लाखों रुपये की सब्सिडी लेने का आरोप लगाया है.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार-पत्र की खबर के मुताबिक मरियम को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर में न्यायाधीश अमीर मोहम्मद खान की अदालत में बुधवार को पेश किया गया. इसी मामले में आरोपी उनके एक रिश्तेदार यूसुफ अब्बास की भी पेशी हुई. एनएबी के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मरियम, उनकी मां कुलसुम, दादा मियां शरीफ, भाई हुसैन और शरीफ परिवार के अन्य सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य थे. उन्होंने कहा कि मरियम 2004 में सीएसएम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहीं.

अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने अलग-अलग कंपनियों से कर्ज भी लिया था. उन्होंने कहा, “एनएबी ने इन सभी कंपनियों के साथ ही पाकिस्तान स्टेट बैंक (एसबीपी) से लिए गए कर्जों का रिकॉर्ड मंगाया है. एनएबी एसबीपी की रिपोर्ट पर आरोपी से पूछताछ करेगी, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि हिरासत की अवधि बढ़ाई जाए.

मरियम के वकील अमजद परवेज ने एनएबी के आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी की रिपोर्ट प्रतिकूल है. उन्होंने कहा कि 1992 में मियां शरीफ के मालिकाना हक वाली सभी संपत्तियों को उनके बच्चों के नाम और 1992 से 1999 के बीच उनके पोते-पोतियों को हस्तांतरित कर दिया गया था. मरियम के मालिकाना हक वाली सभी संपत्तियां वैध हैं. हालांकि दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने मरियम की हिरासत की अवधि बढ़ा दी. उन्होंने एनएबी को 25 सितंबर को इन्हें पेश करने का निर्देश दिया.

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