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जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट में इस बात से कर दिया इंकार

केंद्र सरकार ने कल (गुरुवार) को सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि पहले जैसे एससी-एसटी के अलावा कोई जाति आधारित जनगणना नहीं होगी. केंद्र ने कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है. इस तरह की सूचना को जनगणना के दायरे से अलग करना ‘सतर्क नीति निर्णय’ है.

By Prabhat khabar Digital
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Caste ‍‍‍Based Census: देश में जाति जनगणना पर राजनीति तेज है. बिहार और उत्तरप्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार जातीय जनगणना की मांग उठ रही है. केंद्र सरकार ने कल (गुरुवार) को सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि पहले जैसे एससी-एसटी के अलावा कोई जाति आधारित जनगणना नहीं होगी. केंद्र ने कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है. इस तरह की सूचना को जनगणना के दायरे से अलग करना ‘सतर्क नीति निर्णय’ है.

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