Gorakhpur News: जीडीए की महायोजना 2031 पर आईं 11 हजार से अधिक आपत्ति, अब तक इतनी आपत्तियों पर हुई सुनवाई

Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 12 दिनों में लगभग 6000 आपत्तियों की सुनवाई पूरी कर ली है. यह सुनवाई गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 की प्रारूप पर आई आपत्तियों की है. इसमें 11 हजार से अधिक आपत्तियां 2031 की प्रारूप को लेकर आई हैं. जिनकी सुनवाई इस सप्ताह पूरी हो जाएगी. अगले सप्ताह ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो अब तक छूटे हुए हैं और वह आकर अपनी बात रख सकते हैं.

जीडीए उपाध्यक्ष रोज करते हैं सुनवाई

सुनवाई पूरी होने के बाद मामले का निस्तारण किया जाएगा उसके बाद इनके संशोधन प्रारूप को बोर्ड में रखा जाएगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 के प्रारूप पर आपत्तियों की सुनवाई. समिति द्वारा 25 नवंबर से योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की जा रही है. जीडीए द्वारा रोज 100 लोगों को बुलाया जाता था और उनकी आपत्तियों की सुनवाई की जाती थी. जीडीए उपाध्यक्ष प्रतिदिन स्वयं इसकी सुनवाई कर रहे हैं.

25 नवंबर से की जा रही आपत्तियों की सुनवाई

आकाश के दिन छोड़कर प्रतिदिन यहां पर आपत्तियों की सुनवाई की गई. आने वाले सभी लोगों की आपत्ति दर्ज की जा रही है. उनकी उपस्थिति भी दर्ज की गई है. सुनवाई पूरी हो जाने के बाद जीडीए की टीम स्थलों पर जाकर वहां का निरीक्षण भी करेगी. जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने बताया कि योगी बाबा गंभीर नाथ परीक्षा देरी में 25 नवंबर से आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है.

आज एक हजार लोगों को बुलाया गया

अब तक 6 हजार आपत्तियों की सुनवाई की जा चुकी है इस सप्ताह उम्मीद है कि सभी आपत्तियों की सुनवाई कर ली जाएगी. लगभग 11 हजार लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है. शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद इस सप्ताह कोई अवकाश न होने के कारण सुचारु रुप से आपत्तियों की सुनवाई जारी रहेगी. आज अभी 1 हजार लोगों को बुलाया गया है और यह क्रम लगातार चलेगी.

अब तक जो सुनवाई हुई है उनमें कूड़ा प्रबंधन स्थल ,विनियमित क्षेत्र, हरित क्षेत्र,वन क्षेत्र आदि को लेकर सर्वाधिक आपत्तियां आई हैं. कई गांव के लोगों ने अपनी अधिकतर जमीन बेकार होने की आशंका भी जताई है. सबको समिति की ओर से आश्वासन मिला है कि सुनवाई पूरी होने के बाद समिति नियमानुसार आपत्तियों के निस्तारण को लेकर मंथन करेगी. और आपत्तियां निस्तारण होने के बाद जीडीए संशोधित प्रारूप को बोर्ड में रखेगा. वहां से अनुमोदन मिलने के बाद शासकीय समिति के बाद इसे भेजा जाएगा.

रिपोर्ट –कुमार प्रदीप, गोरखपुर