UP News: ‘समर्थ यूपी–विकसित यूपी 2047’ के तहत आ रहे लाखों सुझाव, उत्तर प्रदेश की जनता में उत्साह की लहर

UP News: सीएम योगी की अपील पर आम नागरिक सीधे सरकार को दे रहे हैं अपने विचार, QR कोड के जरिए चल रहा है ऐतिहासिक अभियान. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "विकसित भारत @2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जनता की सोच और अपेक्षाओं को न केवल सुन रही है बल्कि उन्हें नीति निर्धारण में शामिल भी कर रही है.

UP News: उत्तर प्रदेश में विकास की नई दिशा तय करने के लिए जनता से सीधा जुड़ाव बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुए ‘समर्थ यूपी–विकसित यूपी@2047’ अभियान के तहत लोग पूरे उत्साह के साथ अपने सुझाव सरकार को भेज रहे हैं. QR कोड सिस्टम के ज़रिए चल रहे इस विशेष कार्यक्रम में अब तक लाखों सुझाव मिल चुके हैं, जो प्रदेश के भविष्य के विकास का खाका तैयार करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “विकसित भारत @2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जनता की सोच और अपेक्षाओं को न केवल सुन रही है बल्कि उन्हें नीति निर्धारण में शामिल भी कर रही है. यह पहला मौका है जब प्रदेश की सरकार ने इतने बड़े स्तर पर आम नागरिकों से सीधे राय मांगी है.

इस अभियान में प्रदेश के विभिन्न वर्गों—छात्रों, शिक्षकों, व्यापारियों, किसानों, उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों—ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. QR कोड स्कैन करके लोग अपनी राय सीधे सरकार तक पहुँचा रहे हैं. इस पहल ने आम नागरिकों में एक नए उत्साह का संचार किया है और लोग महसूस कर रहे हैं कि वे वास्तव में राज्य के विकास यात्रा का हिस्सा हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस अभियान से प्राप्त सुझावों को विभागवार संकलित किया जाएगा और उन पर विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद उन्हें नीतियों में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा. इससे न केवल शासन–प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि आम नागरिकों का विश्वास और मजबूत होगा.

आप भी रख सकते हैं अपनी राय

अगर आप भी उत्तर प्रदेश को ‘समर्थ’ और ‘विकसित’ बनाने की इस ऐतिहासिक यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह का सीधा संवाद लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा. यह पहल उत्तर प्रदेश को ‘समर्थ’ बनाने और 2047 तक ‘विकसित राज्य’ के लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.