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एनडीपीएस कानून में फंसाये जा रहे विरोधी दलों के नेता-कार्यकर्ता, राज्यपाल ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी

Updated at : 18 Nov 2020 2:50 PM (IST)
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एनडीपीएस कानून में फंसाये जा रहे विरोधी दलों के नेता-कार्यकर्ता, राज्यपाल ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी

West Bengal, NDPS Act, Jagdeep Dhankhar, Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि बंगाल में एनडीपीएस कानून का दुरुपयोग हो रहा है. इस कानून के तहत विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दायर कराये जा रहे हैं. इस संबंध में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है.

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि बंगाल में एनडीपीएस कानून का दुरुपयोग हो रहा है. इस कानून के तहत विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दायर कराये जा रहे हैं. इस संबंध में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है.

चिट्ठी में श्री धनखड़ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर मादक पदार्थ संबंधी मामलों समेत फर्जी आपराधिक मामले दर्ज कराये जा रहे हैं. पुलिस ने वर्ष 2016 से अब तक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट (एनडीपीएस) के तहत दर्ज सभी मामलों की ‘बारीकी से जांच’ होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में राज्यपाल ने कहा कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाना एक गंभीर मसला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि कानून का पालन कराने में असमर्थ रहने वालों के साथ सख्ती से पेश आने और उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है. श्री धनखड़ ने मंगलवार को लिखे इस पत्र को ट्विटर पर भी साझा किया है.

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उन्होंने पत्र में लिखा है कि कानून और लोकतंत्र का शासन ‘राज्य की व्यवस्था को निर्दोष नागरिकों को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने’ की अनुमति कभी नहीं दे सकता. पत्र में कहा गया है, ‘एनडीपीएस के तहत 2016 से अब तक दर्ज सभी मामलों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और कानून के शासन के प्रति लोगों का विश्वास कम न हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए.’

बंगाल के राज्यपाल श्री धनखड़ ने ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह मसला गंभीर है और इससे संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक शासन और कानून के राज को खतरा है.

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Posted By : Mithilesh Jha

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