Bareilly News: सांसद-विधायक ने पकड़ा जल निगम के एई का झूठ, गड्ढा मुक्त सड़क का भी खुला पोल

बरेली की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं. सड़कों के गड्ढों को लेकर बरेली लोकसभा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, भाजपा के नवाबगंज विधायक डॉ.एमपी आर्य और जल निगम के एई आमने-सामने आ गए. डीएम ने एई से नाराजगी जताई.

बरेली : लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ चुका है. लेकिन, यूपी के बरेली की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है. सड़कों के गड्ढों को लेकर बरेली लोकसभा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार, भाजपा के नवाबगंज विधायक डॉ.एमपी आर्य और जल निगम के एई आमने सामने आ गए. डीएम ने एई से नाराजगी जताई. उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सड़क बनने के बाद सूची मुहैया कराने की हिदायत दी. बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनप्रतिनिधि और अफसरों की बैठक के दौरान सांसद संतोष कुमार गंगवार ने पेयजल योजना की पाइप लाइन के कारण टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया. इस पर जल निगम के ठीक होने की बात कही. मगर,सांसद-विधायक ने उनके झूठ की तुरंत पोल खोल दी. सांसद ने कहा कि जब भ्रमण पर जाते हैं, तो सड़के टूटी-फूटी दिखती हैं.

वहीं नवाबगंज विधायक ने सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण गाड़ियां खराब होने की बात कही. इस पर डीएम ने जल निगम के एई से कितने गांव में पेयजल आपूर्ति शुरू होने और कहां-कहां सड़के ठीक हैं? इसकी जानकारी मांगी. लेकिन, वह इसका जवाब नहीं दे पाए. डीएम ने आगे से ख्याल रखने की चेतवानी दी. इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति की लाइन डालने, सड़क निर्माण की सूची जनप्रतिनिधियों को देने की बात कही. इससे यह पता लगे कि कहां-कहां पर पेयजल आपूर्ति शुरू हो चुकी है, और कहां की सड़क ठीक की गई है. यह जानकारी जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए. सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में हो रही देरी पर जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के प्रतिनिधि प्रशांत पटेल ने कहा कि 12 सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी से अनापत्ति मांगी गई थी. डीएम ने अधिशासी अभियंता से जानकारी की. मगर,वह सही जानकारी नहीं दे पाए. जिसके चलते डीएम ने उनका वेतन रोकने के आदेश दिए. इस दौरान विधायक मौजूद थे.

व्हाट्स एप ग्रुप पर विकास कार्यों की मिलेगी जानकारी

सांसद संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की सूची न मिलने की शिकायत बैठक में की. इस पर डीएम ने ब्रास्कास्टिग ग्रुप बनाने के निर्देश दिए. बोले, इससे प्रकाश कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को हो सकेगी. वन राज्य मंत्री डॉ.अरुण कुमार ने जनप्रतिनिधियों को समय-समय पर कराए गए विकास कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने रसोई गैस रिफिलिंग का लाभ आधार कार्ड वाले लाभार्थियों को ही मिलने की बात कही.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली