जन-जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार चलाएगी दुआरे शिविर, 9 फरवरी से होगी शुरुआत

पश्चिम बंगाल में हर व्यक्ति को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दुआरे शिविर चलाएगी. इसकी शुरूआत 9 फरवरी से होगी. जिसका उद्धघाटन सीएम ममता बनर्जी करेंगी.
कोलकाता. राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए नयी पहल की गयी है. इसके तहत अब लाभार्थियों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए उनके क्षेत्र में दुआरे सरकार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया जायेगा. नौ फरवरी से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में इसकी शुरुआत की जायेगी. नौ फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा में आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान इसका उद्घाटन करेंगी. इस दिन मुख्यमंत्री राज्य के 11 जिलों में इस अभियान की शुरुआत करेंगी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने जनवरी में कई जिलों को लेकर प्रशासनिक सभा की और वहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में अपने हाथों से विभिन्न उत्पाद व प्रमाण पत्र वितरित किये. जनवरी मध्य में उत्तर बंगाल के अलीपुरदुआर, कूचबिहार व जलपाईगुड़ी और इसके बाद मुर्शिदाबाद, फिर मालदा, बीरभूम व पूर्व बर्दवान जिले में भी मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को सेवाएं प्रदान कीं. लेकिन इस बार हावड़ा जिले से इसकी शुरुआत की जायेगी. अब ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और लोगों को सेवाएं प्रदान की जायेंगी.
राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसे लेकर मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने 20 विभागों के सचिवों और जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से अब ब्लॉक में दुआरे सरकार कार्यक्रम आयोजित किय जायेंगे, इसके लिए तैयार रहें. हालांकि सरकार की ओर से न केवल द्वार पर कार्यक्रम की सौगात दी जायेगी, बल्कि उस आयोजन से छात्रों को साइकिल भी दी जायेगी.
राज्य के कई जिलों में सबुज साथी योजना के तहत साइकिल पहले ही भेजी जा चुकी है. लेकिन कई जिलों में अभी तक इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने के कारण छात्रों को साइकिल उपलब्ध नहीं हो पायी है. बैठक में प्रखंड से छात्रों को साइकिल सौंपने की बात कही गयी है. वहीं, राज्य के पिछड़ा कल्याण विभाग ने ओबीसी छात्रों के लिए मेधाश्री छात्रवृत्ति पर विशेष दिशा-निर्देश जारी किये हैं. अगले 15 दिनों के भीतर स्कूलों में ओबीसी छात्रों की संख्या की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है.
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