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झारखंड : नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, विधानसभा का करेंगे घेराव

झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने नियोजन नीति में 60-40 के विषय पर अपना विरोध जताया है और गुरुवार 23 मार्च को विधानसभा घेराव की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में छात्र मौजूद रहेंगे और झारखंड में वर्तमान नियोजन नीति का विरोध करेंगे.

झारखंड में 60-40 आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य की सियासत के साथ-साथ छात्र भी उग्र है. बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने नियोजन नीति में 60-40 के विषय पर अपना विरोध जताया है और गुरुवार 23 मार्च को विधानसभा घेराव की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में छात्र मौजूद रहेंगे और झारखंड में वर्तमान नियोजन नीति का विरोध करेंगे.

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झारखंड : नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, विधानसभा का करेंगे घेराव 2

20 मार्च को होना था विधानसभा घेराव

बता दें कि छात्रों का यह आंदोलन पहले ही होने वाला था जिसे मंत्री आलमगीर आलम से बात करने के बाद स्थगित कर दिया गया था. छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने पहले प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी थी कि उनका इस मामले पर विरोध 20 मार्च को विधानसभा घेराव कर होना था. फिर यह आंदोलन स्थानांतरित होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव में बदला. जिसके बाद प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए अधिक जवानों को रांची बुलाया था.

आलमगीर आलम ने छात्रों से की थी बात

तय आंदोलन के एक दिन पहले सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने छात्रों से बात की और मामला सुलझाने का आश्वासन दिया था. जिसके बाद छात्रों ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था. अब ऐसे में बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से स्वीकार्य जवाब नहीं मिलने के कारण छात्रों ने आंदोलन करने की घोषणा की है और गुरुवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया है.

Also Read: नियोजन नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव पर अड़े छात्रों को मंत्री आलमगीर आलम ने मनाया

नियोजन नीति मामले पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा

नियोजन नीति के मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को सदन में जमकर घेरा है. साथ ही इससे पहले छात्रों ने इस नीति का डिजिटल विरोध भी किया था. जानकारी हो कि ट्विटर पर 60_40 नाय चलतो के हैशटैग के साथ करीब 5.5 लाख ट्वीट किए गए थे. अब छात्रों के सड़क आंदोलन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और दुबारा उम्मीदन सुरक्षाबलों की तैनाती की जा सकती है.

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