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झारखंड पंचायत चुनाव : संशय में उम्मीदवार, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

Updated at : 29 Apr 2022 12:50 PM (IST)
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झारखंड पंचायत चुनाव : संशय में उम्मीदवार, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

Jharkhand Panchayat Chunav 2022: झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हलचल के बावजूद हजारीबाग के चौपारण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उम्मीदवारों को इंतजार है. सबकी निगाहें आदेश पर टिकी हैं. यही वजह है कि इक्के दुक्के प्रत्याशियों को छोड़कर अधिकतर उम्मीदवार अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं.

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Jharkhand Panchayat Chunav 2022: झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी है. इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर उम्मीदवार संशय में हैं. इन्हें कोर्ट के आदेश का इंतजार है. हजारीबाग जिले में सबसे बड़ा एवं अधिक आबादी वाला चौपारण प्रखंड है. यहां 26 पंचायत एवं 267 गांव है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया प्रखंड में शुरू हो चुकी है. पहले चरण के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी कर लिया है. इन सब के बीच आगामी 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर आने वाले फैसले पर उम्मीदवारों की नजरें टिकी हैं. इस कारण उम्मीदवारों के बीच संशय बना हुआ है.

पंचायत चुनाव पर उम्मीदवारों में सस्पेंस

झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर हलचल के बावजूद हजारीबाग के चौपारण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उम्मीदवारों को इंतजार है. सबकी निगाहें आदेश पर टिकी हैं. यही वजह है कि इक्के दुक्के प्रत्याशियों को छोड़कर अधिकतर उम्मीदवार अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं. चर्चा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाता है, तो उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशियां बरकरार रहेंगी. कोर्ट ने आरक्षण को लेकर चुनाव पर रोक लगा दिया, तो उम्मीदवारों की तैयारियों पर पानी फिर जाएगा.

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4 मई के फैसले पर टिकी निगाहें

कोरोना महामारी के कारण पहले ही पंचायत चुनाव टलता रहा है. सभी की निगाहें आगामी चार मई पर टिकी हुई हैं. मालूम हो कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव की घोषणा कर दी है. सरकार के फैसले के खिलाफ गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने जनहित याचिका दायर करते हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है. चौक-चौराहों पर मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है. जिम्मेवार लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. इधर, प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से पूरी तरह चुनाव में जुटे हुए हैं. प्रखंड में नामांकन के साथ-साथ स्क्रूटनी का कार्य हो चुका है.

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रिपोर्ट : अजय ठाकुर

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