धनबाद : अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसा लोकप्रिय कार्यक्रम चलाया. पर इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भी बिचौलियों ने खेल कर दिया. धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में बिचौलियों ने तीन-तीन हजार रुपये लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा किया. वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्रवाले लोगों के लिए है, लेकिन बिचौलियों ने फर्जीवाड़ा कर 28 से 40 साल तक के युवाओं को भी इसका लाभुक बना दिया.
एक 28 वर्ष के युवक को 63 वर्ष का वृद्ध बना कर फॉर्म भरा गया. ऐसे एक नहीं, दर्जनों मामले पकड़ में आये हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रति लाभुक एक हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं. अभी प्रखंड की तिलैया पंचायत में मामला प्रकाश में आया है, पर जानकार कहते हैं कि यह हर पंचायत की कहानी है. फिलहाल पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है. खबर है कि तिलैया पंचायत में ही 100 से अधिक लोगों ने फर्जी आवेदन किया है.
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वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन करते समय आवेदक काे उम्र प्रमाण पत्र समर्पित करना पड़ता है. इसमें प्राथमिकता शैक्षणिक प्रमाण पत्र को दिया जाता है, पर जिसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है, उसके विकल्प के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दी गयी है.
बिचौलियों ने इसी का सहारा लिया. जो शिक्षित आवेदक हैं, उनके भी आधार कार्ड को ही बतौर प्रमाण समर्पित किया गया. इसमें 60 वर्ष से कम उम्रवाले लोगों को भी आधार कार्ड में जन्मतिथि को एडिट कर 60 साल या उससे अधिक दिखा कर आवेदन भरा गया. कुछ मामले तो ऐसे भी हैं, जिसमें फोन नंबर किसी का, आधार किसी का और नाम किसी और का है.
कार्तिक कुमार साव, पिता रामेश्वर महतो, गांव गोरगा, पंचायत तिलैया. इसकी उम्र 64 वर्ष दिखा कर पेंशन के लिए आवेदन किया गया है. इसकी स्वीकृति आदेश संख्या जेएचएस 02489137 है. कार्तिक ने स्वीकार किया है कि उसकी उम्र अभी 34-35 वर्ष है. कार्तिक ने बताया कि उसने एक बिचौलिये को रुपये दिये थे. साथ में आधार कार्ड भी दिया था.
बाबूलाल महतो, पिता रेवा महतो, गांव गोरगा, पंचायत तिलैया. गांव के लोगों के अनुसार, बाबूलाल की उम्र लगभग 28-29 वर्ष है, लेकिन पेंशन स्वीकृति के लिए आधार कार्ड में इसकी उम्र 63 साल दर्शायी गयी है. पेंशन स्वीकृत भी हो गयी है. स्वीकृति आदेश संख्या जेएचएस 02464222 है.
गड़बड़ी की सूचना पर कमेटी बनायी गयी है. सभी आवेदनों को होल्ड कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही राशि खाते में भेजी जायेगी. अयोग्य लाभुक का नाम सूची से हटाया जायेगा. सभी 39 पंचायतों की जांच करायी जायेगी.संतोष कुमार, बीडीओ
Posted By : Sameer Oraon
