Gorakhpur News: गोरखपुर में अभियान चलाकर पुलिस लाइन के सरकारी आवासों में वर्षों से अवैध रूप से कब्जा किए हुए पुलिसकर्मियों से आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है. कुछ पुलिसकर्मियों ने आवास को खाली करने के लिए अभी और समय मांगा है, जिस पर गोरखपुर के एसएसपी सख्त दिखे. उन्होंने आवास को तत्काल खाली करने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा कि आवास खाली ना करने पर पुलिसकर्मियों के वेतन से इसकी भरपाई होगी.
बता दें कि गोरखपुर पुलिस लाइन व परेड ग्राउंड स्थित आवासों में लगभग 160 पुलिसकर्मी अवैध रूप से कई वर्षों से कब्जा जमाए हुए हैं. इन पुलिसकर्मियों का तबादला दूसरे जिले में हो जाने के बाद भी उनके परिवार के लोग इन आवासों में कब्जा जमाए हुए हैं. इन पुलिसकर्मियों को पिछले 4 माह में आवास खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी यह पुलिसकर्मी आवास को खाली नहीं किए हैं.
गोरखपुर एसएसपी विपिन ताड़ा ने निर्देश जारी कर कहा कि पुलिस लाइन में अवैध कब्जा जमाए करीब 160 पुलिसकर्मियों के वेतन से जितने दिन वह सरकारी आवास में कब्जा जमाए हुए हैं उनके किराए की वसूली की जाए. इसके लिए उन्होंने बड़े बाबू से डाटा तैयार करने के लिए भी कहा है. जिसके बाद एसएसपी एक पत्र उन जनपदों के पुलिस कप्तान को भेजेंगे जहां पर इन अवैध कब्जाधारी पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग हुई है. एसएसपी के निर्देश के बाद वसूली की प्रक्रिया शनिवार से शुरू कर दी गई है. शनिवार तक 40 पुलिसकर्मियों ने आवास खाली कर दिया है.
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एसपी लाइन राहुल भाटी अभियान चलाकर आवासों को खाली करा रहे हैं. एसएसपी डॉ विपिन ताड़ा ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों का तबादला जिले से बाहर हो चुका है. उनके आवास को खाली कराया जा रहा है. एक सप्ताह में 40 आवासों को खाली कराया जा चुका है .उम्मीद है कि एक सप्ताह में लगभग सभी आवास खाली करा दिए जाएंगे. बताते चलें 160 पुलिसकर्मी कई वर्षों से पुलिस लाइन और परेड ग्राउंड स्थित आवासों में कब्जा जमाए हुए हैं. कोई 10 साल से तो कोई 5 साल से पुलिस लाइन के सरकारी आवासों में अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं. 4 महीनों में कई बार इन लोगों को आवास खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन कोई न कोई बहाना का हवाला देते हुए यह लोग आवास नहीं खाली कर रहे हैं.
जिसके बाद गोरखपुर एसएसपी के आदेश पर अभियान चलाकर आवासों को खाली कराया जा रहा है. इन पुलिस कार्यों में कुछ की पोस्टिंग गैर जनपद हो चुकी है तो कुछ रिटायर हो चुके हैं. कुछ तो मृतक आश्रित के रूप में दूसरे जनपदों में तैनात है. फिर भी उनका परिवार पुलिस लाइन के सरकारी आवासों में काबिज हैं. इससे जिले में तैनात पुलिसकर्मियों को या तो किराए पर बाहर रहना पड़ रहा है या फिर ब्लॉक मुख्यालयों के सरकारी आवासों में रहना पड़ा है. गोरखपुर जिले में कुल 28 थानों के 280 आवासों पर पुलिस कर्मियों का वर्षों से अवैध कब्जा है, जिन्हें नोटिस भेजी जा चुकी है .
रिपोट- कुमार प्रदीप
