डीजल-पेट्रोल का मूल्य व खनिजों पर सेस बढ़ा, प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में अब व्यापारी भी

रांची : कैबिनेट ने खनिजों पर टैक्स और डीजल-पेट्रोल का मूल्य बढ़ाने का फैसला किया. साथ ही प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ाते हुए इसमें व्यापारी वर्ग को भी शामिल कर लिया. पहले इसके दायरे में सिर्फ नौकरीपेशा और प्रोफेशनल ही शामिल थे. कैबिनेट ने यह फैसला कोविड-19 के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से उबरने के लिए लिया है. कैबिनेट ने आठ स्थानीय निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है. डीजल-पेट्रोल का मूल्य बढ़ाने से राज्य सरकार को \”144 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी. वहीं वन भूमि खनन पर सेस लगाने से सरकार को 500 से 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है.

खनिजों पर कोविड-19 सेस लगा : कैबिनेट ने खनिजों पर सेस बढ़ाने का फैसला किया है. इसे कोविड-19 सेस के नाम से जाना जायेगा. इसके दायरे में राज्य में कोयला सहित अन्य खनिजों का खनन करनेवाली कंपनियां आयेंगी. कैबिनेट के फैसले के आलोक में प्रति एमटी कोयले के डिस्पैच पर 10 रुपये, लौह अयस्क पर पांच रुपये, बॉक्साइट पर 20 रुपये, लाइमस्टोन पर 10 रुपये और मैगनीज के डिस्पैच पर पांच रुपये प्रति एमटी की दर से सेस लगेगा. कैबिनेट ने वन उपज अधिनियम में संशोधन करते हुए वन क्षेत्र से निकाले जानेवाले खनिजों जैसे डोलोमाइट, फेल्सपार, कॉपर सहित अन्य सभी खनिजों पर 57 रुपये प्रति एमटी की दर से सेस लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा मोरम मिट्टी और पत्थर आदि पर 35 रुपये प्रति घन मीटर की दर से सेस लगाने का फैसला किया है.

डीजल-पेट्रोल की कीमत में आंशिक वृद्धि : कैबिनेट ने डीजल-पेट्रोल की कीमत में आंशिक वृद्धि की है. इससे अब डीजल पर 22 प्रतिशत वैट या 12.50 रुपये प्रति लीटर इसमें जो अधिक हो, उसी दर पर वसूली जायेगी. पहले डीजल पर 22 प्रतिशत या 8.37 रुपये प्रति लीटर में से जो अधिक हो, उस दर पर वसूली होती थी. पेट्रोल पर अब 22 प्रतिशत या 17 रुपये प्रति लीटर मेें से जो अधिक हो, उस दर पर वसूली होगी.

पहले यह 22 प्रतिशत या 15 रुपये प्रति लीटर था. कैबिनेट सचिव के अनुसार इस संशोधन से राज्य में डीजल का मूल्य अब 66.07 रुपये के बदले 66.83 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 71.24 रुपये के बदले 73.24 रुपये प्रति लीटर हो जायेगा. कैबिनेट ने एविएशन टरबाइन फ्यूएल(एटीएफ) पर चार प्रतिशत के बदले 20 प्रतिशत की दर से वैट की वसूली करने का फैसला किया है. इससे 35 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का अनुमान किया गया है.

डीजल-पेट्रोल का मूल्य बढ़ाने से राज्य सरकार को “144 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी

वन भूमि में खनन पर सेस लगाने से सरकार को 500 से 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी

सरकार को प्रोफेशनल टैक्स से सालाना करीब 30 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान

किस राज्य में क्या है कीमत

राज्य डीजल पेट्रोल

झारखंड 72.68 76.27

बिहार 68.3 76.27

पश्चिम बंगाल 65.62 73.30

ओड़िशा 67.59 71.57

छत्तीसगढ़ 67.56 70.40

पांच लाख सालाना टर्नओवर वालों से टैक्स वसूली नहीं : कैबिनेट ने प्रोफेशनल टैक्स वसूली के लिए 2011 में बनाये गये नियम में संशोधित करते हुए व्यापारियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है. कैबिनेट के फैसले के आलोक में पांच लाख रुपये सालाना टर्नओवरवाले व्यापारियों से प्रोफेशनल टैक्स की वसूली नहीं होगी. पांच से 10 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर एक हजार रुपये सालाना, 10-25 लाख तक पर 1500 रुपये, 25-40 लाख तक पर 2000 रुपये और 40 लाख से अधिक पर 2500 रुपये सालाना प्रोफेशनल टैक्स लगेगा.

इससे सरकार ने सालाना करीब 30 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान किया है. कैबिनेट ने स्थानीय निकायों को चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने और कोविड-19 की वजह से चुनाव नहीं कराने के मद्देनजर आठ स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है. जिन स्थानीय निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति होगी, उनमें देवघर,धनबाद, चास, चक्रधरपुर, झुमरीतिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मझियांव स्थानीय निकाय शामिल हैं.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• शराब पर 10% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने व होम डिलीवरी पर मिली स्वीकृति

• कोविड-19 में अप्रैल व मई में खाद्यान्न खरीदने व बांटने पर घटनोत्तर स्वीकृति

• सड़क निर्माण की 20 परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से 1025.53 करोड़ के कर्ज

• सात ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 236.92 करोड़ मिलेंगे कर्ज

• स्थानिक आयुक्त के सचिव का पदनाम बदल अब उप स्थानीय आयुक्त होगा

• स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन को इ-स्टांपिंग का काम मनोनयन पर देने का फैसला

• महिलाओं के नाम एक रुपये में संपत्ति निबंधित करने का नियम खत्म करने की स्वीकृति

• रजिस्ट्री के लिए स्टांप के मूल्य का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा

• खूंटी और रामगढ़ इ-कोर्ट के लिए दो सिस्टम ऑफिसर के पद स्वीकृत

• इ-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए दो प्रोग्राम ऑफिसर के पद सृजित

• दुमका, हजारीबाग व पलामू मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला

• राज्य खाद्य प्रयोगशाला भर्ती नियमावली के गठन को मंजूरी

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• 15 साल से गायब चल रहे डॉ जावेद रेहान को बर्खास्त करने का फैसला

• दो प्रोटोकॉल आफिसर और तीन प्रोटोकॉल सहायक के पद सृजित

• कोविड-19 में मजदूरों, यात्रियों व अन्य को कोरेंटिन करने के लिए जेसीएफ से 20 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत

• मनरेगा में बेहतर काम के लिए भारत लाइवलीहुड मिशन के साथ एकरारनामे की सहमति

• एजेंसी चार्ज के बदले संचालन अनुदान शब्द के इस्तेमाल का फैसला

• विप्रो के थर्ड पार्टी मूल्यांकन के लिए 10.13 करोड़ की लागत पर अवधि विस्तार

• अापदा प्राधिकार नियमावली स्वीकृत, मुख्यमंत्री प्राधिकार के अध्यक्ष और मुख्य सचिव इसके सचिव होंगे

Posted by : Pritish Sahay