तृणमूल ने नगरपालिका चुनाव में एनआरसी को बनाया हथियार
Author Prabhat khabar digital desk
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जलपाईगुड़ी : नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव विभाग ने अभी सीट आरक्षण संबंधी निर्णायक सूची जारी नहीं की है. इस बीच तृणमूल के जिला नेतृत्व ने सोमवार से जलपाईगुड़ी और मालबाजार नगरपालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तिका घर घर बांटने का कार्यक्रम बनाया है. इस पुस्तिका में सीएए-एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार […]
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जलपाईगुड़ी : नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव विभाग ने अभी सीट आरक्षण संबंधी निर्णायक सूची जारी नहीं की है. इस बीच तृणमूल के जिला नेतृत्व ने सोमवार से जलपाईगुड़ी और मालबाजार नगरपालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तिका घर घर बांटने का कार्यक्रम बनाया है. इस पुस्तिका में सीएए-एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गयी है.
रविवार को तृणमूल के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कल्याणी ने दलीय कार्यालय में इस पुस्तिका का लोकार्पण किया. इस मौके पर केके कल्याणी के साथ मौजूद रहे बुबाई कर व अन्य. उल्लेखनीय है कि देश भर में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को तृणमूल नगरपालिका चुनाव में भुनाना चाहती है.
उल्लेखनीय है कि इस बार राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के साथ जलपाईगुड़ी और मालबाजार नगरपालिकाओं का चुनाव होने जा रहा है. जिलाध्यक्ष ने बताया कि पुस्तिका में नागरिकता कानून के अलावा नोटबंदी, जीएसटी, आर्थिक मंदी जैसे मसलों को इस पुस्तिका में उठाया गया है. उन्होंने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय मसलों को लेकर आम जनता को सचेत करना चाहते हैं.
इससे वोटरों को भाजपा की असलियत समझने में मदद मिलेगी. एक प्रश्न के उत्तर में जिलाध्यक्ष ने बताया कि पहले चरण में राष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाया जा रहा है. दूसरे चरण में विकासमूलक परियोजनाओं को लेकर एक अलग पुस्तिका प्रकाशित कर बांटी जायेगी. सोमवार से इस पुस्तिका को घर घर बांटा जायेगा.
वहीं, भाजपा के जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कहा कि तृणमूल जनता को एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर भ्रमित कर रही है. लेकिन चुनाव में कोई पुस्तिका काम नहीं आयेगी.
वहीं, वामफ्रंट के जिला संयोजक सलिल आचार्य और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल घोष दस्तिदार ने बताया कि नगरपालिका के स्थानीय मुद्दों और वर्तमान बोर्ड को लेकर कई मसलों को उनकी पार्टी भी पुस्तिका के आकार में प्रकाशित कर वितरण करेगी. हालांकि इसके साथ एनआरसी-सीएए जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल किये जायेंगे.
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