कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में बने नये सभागार में प्रशासनिक बैठक के दौरान योजनाओं का काम समय पर पूरा नहीं होने से काफी दुखी थी. इसके लिए उन्होंने विभागीय मंत्रियों, आला अधिकारियों को जम कर फटकार लगायी और दिसंबर तक सभी योजनाओं का पूरा करने का निर्देश दिया.
प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं उन विभागों के नाम की घोषणा की, जिन्होंने सही प्रकार से काम नहीं किया है और उन विभागों के मंत्रियों को सही से काम करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी फाइल को 48 घंटे से अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता. हर हाल में सभी योजनाओं का काम समय पर खत्म करना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से राशि आवंटित की है, लेकिन आवंटित राशि को खर्च ही नहीं किया गया है. इससे नाराज मुख्यमंत्री ने राशि को वापस करने तक का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि योजनाओं के लिए आवंटित की गयी राशि को दिसंबर महीने तक हर हाल में खर्च करना होगा. विकासशील योजनाओं का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्रियों को उनके विभाग के आला अधिकारियों के साथ प्रत्येक सप्ताह रिव्यू मीटिंग करने का निर्देश दिया. प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसे 20 विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिन्होंने योजनाओं का काम सही प्रकार से नहीं किया है, साथ ही मुख्यमंत्री ने कुछ विभागों को बेहतर कार्य के लिए बधाई भी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि रुपयों की कमी है, लेकिन लापरवाही की वजह से योजनाओं पर रुपये खर्च नहीं किये जा रहे. अवस्था इतनी खराब है कि कई योजनाओं पर तो 15 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं हुई है, जबकि पंचायत, सिंचाई, बिजली, नागरिक स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी और शहरी विकास विभाग ने 80 से भी अधिक आवंटित राशि को खर्च किया है.
निर्माण कार्य नहीं कर पायेंगे तीन विकास पर्षद
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक बैठक के दौरान तीन विकास पर्षदों से निर्माण कार्य करने का अधिकार छीन लिया है और इन तीनों पर्षदों में निर्माण कार्य का दायित्व लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है.
मुख्यमंत्री ने सुंदरवन विकास पर्षद, पश्चिमांचल विकास पर्षद व उत्तर बंग विकास पर्षद से निर्माण संबंधी कार्य बंद करने का निर्देश दिया है और उन योजनाओं का कार्य अब लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरा कराया जायेगा.
छह डीएम को लगायी फटकार
प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रियों व विभागीय आला अधिकारियों के साथ-साथ छह जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों से भी अंसतुष्ठ दिखीं. उन्होंने राज्य के छह जिले पुरुलिया, झाड़ग्राम, अलीपुरदुआर, कूचबिहार, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर जिले में धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों की आलोचना की और जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.
योजनाओं की राशि खर्च करने में जो विभाग हुए फेल
कानून विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सुंदरवन विकास विभाग, पश्चिमांचल विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग.
कौन-कौन से विभाग ने कितनी राशि की खर्च
15 से 40 प्रतिशत : उच्च शिक्षा, खेल, परिवहन, शिशु कल्याण, गृह विभाग सहित 15 विभाग
40 से 80 प्रतिशत : सूचना व संस्कृति, जेल, जल संसाधन सहित अन्य विभाग
80 से अधिक : पंचायत, बिजली, सिंचाई, नागरिक स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी, शहरी विकास विभाग.
