10 दिनों में कम करें सब्जियों की कीमतें : सीएम

महंगाई रोकने को जारी की गाइडलाइंसकहा- स्टोरेज में नहीं रख सकते अतिरिक्त आलू, निर्यात भी रोकें संवाददाता, कोलकाताराज्य में सब्जियों की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गयी हैं. अंडे, पोल्ट्री मुर्गी के मांस के मूल्य में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है. इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक की. सीएम ने कीमतों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य के कुछ विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए आगामी 10 दिनों के अंदर सब्जियों की कीमतों को कम करने का निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज में अतिरिक्त आलू नहीं रखा जा सकता. राज्य के कोल्ड स्टोरेज में फिलहाल 45 लाख मीट्रिक टन आलू है और नयी फसल आने में अभी करीब छह महीने बाकी हैं. राज्य में प्रत्येक माह छह लाख मीट्रिक टन आलू की खपत होती है. इस हिसाब से आगामी छह महीने में 36 लाख मीट्रिक टन आलू की खपत होगी. इसके बाद भी राज्य के पास नौ लाख मीट्रिक टन आलू बचेगा. सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई में आलू की कीमत 22 रुपये प्रति किलो थी और इस वर्ष जुलाई में आलू 35 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अन्य राज्यों में अभी आलू का निर्यात नहीं किया जा सकता है. पहले राज्य की जरूरतें पूरी करनी होगी. उसके बाद ही दूसरे राज्यों में आलू भेजने की अनुमति दी जायेगी.

राज्य के किसानों से प्याज खरीदें व्यवसायी

प्याज की बढ़ी कीमतों पर सीएम ने कहा कि व्यवसायियों को नासिक के बजाय बंगाल में उत्पादित प्याज की खरीदारी करनी होगी. हमारी सरकार ने बंगाल में प्याज का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. यहां के किसानों से प्याज खरीदने पर, कीमत अपने आप ही कम हो जायेगी.

जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खपत पूरी करने के बाद ही अन्य राज्यों में सब्जियां भेजी जा सकती हैं. इसे रोकने के लिए उन्होंने नाका चेकिंग को और सख्त करने का निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि कुछ जमाखोरों की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं. उन्होंने सीआइडी, पुलिस एवं आइबी को बाजारों में निगरानी बढ़ाने एवं जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. यह चेतावनी भी दी कि यदि कहीं से निगरानी टीम पर वसूली का आरोप सामने आया, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी.