संवाददाता, कोलकाता
पश्चिम बंगाल सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए 2427 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, लेकिन बावजूद इसके राज्य में कचरा प्रबंधन प्रणाली के काफी खराब होने का आरोप है. सबसे आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार ने इस राशि को कहां खर्च किया है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. अब इसे लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी के न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य में प्रतिदिन 10,227 टन कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन यहां केवल 2,213 टन ही प्रोसेस हो रहा है. राज्य में प्रतिदिन उत्पन्न कुल कचरे में से प्रतिदिन लगभग 8,013.5 टन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, जिसके कारण महानगर में कचरे का बोझ लगातार बढ़ रहा है. बताया गया है कि कई नगर निकाय कचरे का पृथक्करण नहीं कर रहे हैं, साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से योजना अधर में अटकी है. बताया गया है कि राज्य के 128 नगर निकायों से बायोमाइनिंग, जमीन पुनः प्राप्ति और योजना की जानकारी अधूरी है. यहां करीब 2,758 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन सिर्फ 637 एमएलडी का उपचार किया जा रहा है. एसटीपी की क्षमता मौजूद होने के बाद भी इसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो रहा. बताया गया है कि राज्य द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर निकाय के आधार पर जानकारी उपलब्ध नहीं है.
बताया गया है कि इस योजना के लिए आवंटित 3,500 करोड़ रुपये में से 2,427 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन यह राशि कहां खर्च हुई है, किस नगर निकाय को कितना मिला और फंड कैसे खर्च हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है. अब एनजीटी ने प्रत्येक नगर निकाय में किये गये खर्च पर अलग-अलग रिपोर्ट मांगी है. किस निकाय में कितना कचरा उत्पत्ति, पृथक्करण, प्रोसेसिंग, निपटान होता है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी. इसके साथ ही सीवेज की जानकारी, एसटीपी और उपयोग के बारे में रिपोर्ट तलब की गयी है. एनजीटी ने राज्य सरकार को सात अप्रैल 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.
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