जल जीवन मिशन : केंद्र अब योजना आधारित फंड देगा, राज्य में आशंकाएं

कोलकाता.

केंद्र सरकार की अधीनस्थ जलशक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के लिए राज्यों को अब योजना-आधारित फंड देने का फैसला किया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के नागरिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों के अनुसार ही फंड आवंटित किया जायेगा. इस फैसले के बाद राज्य सचिवालय, नवान्न भवन के अधिकारी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि बंगाल में योजना के तहत फंड समय पर मिलेगा या नहीं. इससे पहले मनरेगा को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पश्चिम बंगाल में योजना शुरू करने और 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का पैसा देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ. केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने फंड आवंटन की नयी शर्तें तय की हैं. अब हर योजना के लिए अलग आइडी नंबर अनिवार्य है. इसके अलावा, हर योजना में वित्तीय मिलान और वित्तीय सुसंगतता बनाये रखना जरूरी है.

मंत्रालय फंड जारी करने से पहले यह जांच करेगा कि राज्य ने अब तक कितना खर्च किया है और केंद्र के आवंटन में कोई अंतर है या नहीं. इसी आधार पर नये सिरे से फंड जारी किया जायेगा. राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने कुछ दिन पहले ही नये नियमों के बारे में लिखित सूचना भेजी थी. नयी दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ किया गया कि इन नियमों का पालन अनिवार्य है. बता दें किपश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन की करीब 10,000 योजनाएं चल रही हैं. अब तक केंद्र ने राज्य को 13,027 करोड़ रुपये जारी किये हैं, जबकि राज्य ने 15,259 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं.