पश्चिम बंगाल : सिलीगुड़ी में खुलेगा राज्य का पहला 'स्किल नॉलेज एंड फैशन यूनिवर्सिटी'

पश्चिम बंगाल : विश्व विद्यालय के लिए कुल 10.43 एकड़ जमीन चिन्हित की गयी है. विश्व विद्यालय के लिए कुल 198.5 करोड़ का निवेश किया गया है. यहां फैशन के अलावा नर्सिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सह अन्य विषयों के पठन पाठन के साथ रिसर्च किया जायेगा.

पश्चिम बंगाल : उत्तर बंगाल के सिलीगु़ड़ी (Siliguri) में राज्य का पहला ‘स्किल नॉलेज एंड फैशन यूनिवर्सिटी’ खुलेगा. इस विश्व विद्यालय की स्थापना से पहले सोमवार को विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा विधेयक पेश किया जायेगा. इसी दिन चर्चा के बाद इस विधेयक को विधानसभा से पारित कर दिया जायेगा. यह जानकारी राज्य के संसदीय कार्य मंत्री और कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने यह विधानसभा में पत्रकारों को यह जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि यह निजी विश्व विद्यालय है. जानकारी के अनुसार टेक्नो इंडिया ग्रुप द्वारा इस विश्व विद्यालय की स्थापनी की जायेगी.

विश्व विद्यालय की स्थापना से होगा नार्थ बंगाल की विकास

विश्व विद्यालय की स्थापना से नार्थ बंगाल की विकास होगा. बता दे कि दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के सुकना में ””स्किल नॉलेज एंड फैशन यूनिवर्सिटी”” खोले जाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी है. इस विश्व विद्यालय के लिए कुल 10.43 एकड़ जमीन चिन्हित की गयी है. विश्व विद्यालय के लिए कुल 198.5 करोड़ का निवेश किया गया है. यहां फैशन के अलावा नर्सिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सह अन्य विषयों के पठन पाठन के साथ रिसर्च किया जायेगा. वहीं छह हजार छात्र दाखिला ले सकेंगे. वहीं, इस यूनिवर्सिटी की वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा.

भाजपा के खिलाफ उत्तर बंगाल में अभियान शुरू करेगी तृणमूल

कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया एक वीडियो जारी कर कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रस्ताव दिया कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा होते हुए भी उत्तर बंगाल, पूर्वोत्तर के साथ समानताएं साझा करता है, इसलिए इसे मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर में शामिल किया जा सकता है. तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसका पुरजोर विरोध जताया गया है. पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के सांसद व मंत्री, बंगाल के विभाजन की बात कर रहे हैं. उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल करने की मांग यानी मूल रूप से बंगाल के विभाजन की बात की जा रही है.