चुनाव आयोग ने राज्य के सीइओ को पत्र लिखकर दी जानकारी
संवाददाता, कोलकाताचुनाव आयोग ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान सत्यापन के लिए 10वीं कक्षा (माध्यमिक) के प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की बात कही गयी थी. आयोग ने पत्र लिखकर सीइओ मनोज अग्रवाल को इस बात की जानकारी दे दी है. यहां एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीइओ को भेजे गये एक पत्र में आयोग ने कहा कि उसने प्रस्ताव की जांच की है, लेकिन पाया कि माध्यमिक प्रवेश-पत्र एसआइआर प्रक्रिया के लिए निर्धारित स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है. चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआइआर के आयोजन के लिए 27 अक्तूबर 2025 को जारी निर्देशों के अनुसार, माध्यमिक प्रवेश-पत्र को सत्यापन उद्देश्यों के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है.पत्र में कहा गया है: उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आयोग का यह मत है कि माध्यमिक प्रवेश-पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस फैसले की जानकारी राज्य के अधिकारियों को दे दी है.क्या है मामला
गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान अधिकतर लोग माध्यमिक का एडमिट कार्ड जमा कर रहे थे. इसे लेकर पिछले दिनों सीइओ मनोज अग्रवाल और सभी डीइओ के बीच एक बैठक हुई थी. इसके बाद सीइओ कार्यालय की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एडमिट कार्ड को मान्य दस्तावेज करने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे आयोग ने स्वीकृति नहीं दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
