पूजा अनुदान के खिलाफ याचिका की अनुमति

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापूजा कमेटियों को एक लाख 10 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है. इसके खिलाफ शुक्रवार को भाजपा के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट का ध्यानाकर्षण किया. गौरतलब है कि राज्य ने 2019 में दुर्गापूजा समितियों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की थी और 2020 में कोरोना की स्थिति के बावजूद अनुदान की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गयी. इस पर सवाल उठाते हुए 2020 में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. दुर्गापुर निवासी सौरभ दत्ता ने मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध करते हुए एक मामला दायर किया था. पिछले कुछ वर्षों में उसी पुराने मामले में एक नया आवेदन किया गया था. उच्च न्यायालय के सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को अदालत के उल्लेख चरण के दौरान भाजपा द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया गया था. इसे देखते हुए, अदालत ने मामला दायर करने की अनुमति दी. राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से दुर्गा पूजा के लिए क्लबों को अनुदान प्रदान कर रही है. अनुदान की राशि हर साल बढ़ रही है. इस साल भी कोई अपवाद नहीं था.