दागी गैर शिक्षण कर्मियों की सूची जारी, नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं ले सकेंगे हिस्सा

संवाददाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने राज्य सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के 3,512 दागी गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची प्रकाशित कर दी है. 2016 के पूरे पैनल को रद्द किये जाने के बाद से दागियों की सूची जारी करने की मांग चल रही थी. दागियों की सूची सोमवार रात 7:55 बजे प्रकाशित कर दी गयी. ग्रुप सी और ग्रुप डी की इस सूची में कई ऐसे अयोग्य शिक्षाकर्मियों के नाम हैं, जो तृणमूल नेताओं के करीबी हैं. कई तृणमूल नेताओं के नाम भी इसमें शामिल है. कूचबिहार, बांकुड़ा, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर के नेता व उनके बेटे का नाम भी सूची में शामिल है. ये कर्मचारी उन 26,000 लोगों में शामिल हैं जिनकी नौकरियां अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दी गयी थीं. दागी गैर-शिक्षण कर्मी एसएससी की नयी नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इस बीच, एसएससी ने सोमवार रात 8:04 बजे से ग्रुप सी और डी कर्मियों की नियुक्ति के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं और वर्ष 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित और दागी करार दिया था. दागी वे लोग हैं जिनकी घोटाले में संलिप्तता साबित हो गयी है. एसएससी ने पहले शीर्ष न्यायालय के निर्देश के बाद 15,000 से अधिक दागी शिक्षकों की सूची जारी की थी, लेकिन दागी गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची की आधिकारिक घोषणा की जानी अभी बाकी है. एसएससी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए नये सिरे से परीक्षा आयोजित करा रहा है. लेकिन न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वर्ष 2016 में अवैध तरीकों से नौकरी पाने वालों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह नयी भर्ती परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है. हम इस संबंध में न्यायपालिका के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. नयी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन आज से लेकर एक महीने तक किये जा सकेंगे. ग्रुप सी के 2989 और ग्रुप डी के 5488 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गयी है. अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 की एसएससी भर्ती परीक्षा पास करने के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए चयनित कर्मचारियों का पैनल पहले ही रद्द कर दिया गया है, इसलिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए नयी भर्ती परीक्षा आयोजित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है. उन्होंने कहा: वर्ष 2016 की परीक्षाओं में दागी गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची यह सुनिश्चित करेगी कि एक भी अयोग्य उम्मीदवार नयी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाये.