प्रवासी श्रमिकों के हितों की होनी चाहिए रक्षा : सलीम

कोलकाता.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाममोर्चा ने कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ बुधवार को जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ को बांग्ला बोलने के कारण, भारतीय होने के बावजूद जेल में डाल दिया गया या बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया. उन्होंने मांग की कि ममता बनर्जी सरकार यह सुनिश्चित करे कि बांग्ला भाषियों के अधिकारों की रक्षा हो. माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव और पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने अन्य वाममोर्चा नेताओं के साथ जुलूस में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा : प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए. वाममोर्चा द्वारा आयोजित यह रैली मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड से शुरू होकर करीब दो किलोमीटर दूर रामलीला पार्क में समाप्त हुई.

वाम मोर्चा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को यह मुद्दा केंद्र के साथ-साथ उन राज्यों के समक्ष भी उठाना चाहिए, जहां ऐसी कथित घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और अन्य स्थानों पर राज्य के प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की.

राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को पार्टी की ओर से आयोजित शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगालियों, बांग्ला भाषा और भाषाई आतंकवाद’ पर कथित हमलों के विरोध में अगले रविवार से बंगाल में एक आंदोलन शुरू होगा. मोहम्मद सलीम ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का विरोध करते हुए दावा किया कि यह निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है.

कांग्रेस का आरोप, मालदा व मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में बनाया जा रहा निशानाकोलकाता. कांग्रेस ने राज्य के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के ‘कथित’ प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ””एक्स”” पर कहा कि देश के कुछ राज्यों की सरकारें मालदा व मुर्शिदाबाद के बंगाली प्रवासी मजदूरों और फेरीवालों को निशाना बना रही हैं. उन्हें पीटा जा रहा है. परेशान किया जा रहा है. गिरफ्तार किया जा रहा है और बांग्लादेश घुसपैठिया करार देकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है. कांग्रेस ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 19(1) के तहत देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आने-जाने, रहने और काम करने के प्रत्येक भारतीय के मौलिक अधिकार पर हमला है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार देश में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. दिल्ली से गुजरात तक और उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रहा है और उन्हें चिह्नित कर उन्हें निर्वासित किया जा रहा है.