राशन वितरण व धान क्रय मामले में राज्य सरकार की विशेष पहल, स्थापित किये जायेंगे केंद्रीयकृत कॉल सेंटर

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार राशन वितरण और धान खरीद से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए खास कदम उठाने जा रही है. राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग के मुताबिक, लोगों की शिकायतों को जल्दी और असरदार तरीके से हल करने के लिए एक केंद्रीयकृत कॉल सेंटर बनाया जा रहा है. इस नये सिस्टम के शुरू होने से राशन कार्ड धारक से लेकर धान बेचने वाले किसान तक – हर कोई आसानी से अपनी समस्याएं या शिकायतें बता पायेगा और उनके समाधान की प्रक्रिया को रेगुलर ट्रैक कर पायेगा.

विभाग के अधिकारी के अनुसार, हमारा मकसद राशन सेवाओं और धान खरीद सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और लोगों के लिए आसान बनाना है. इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोग सीधे सरकार से बात कर सकें, अपनी शिकायतें बता सकें. इससे उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सकेगा. हर शिकायत के लिए एक कंप्लेंट टिकट नंबर दिया जायेगा, जिससे नागरिक अपनी शिकायतों का मौजूदा स्टेटस जान सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस बात पर भी खास ध्यान दिया जायेगा कि कोई शिकायत बार-बार न हो, या एक ही तरह की समस्या दोबारा न हो. विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमारा मकसद सिर्फ़ शिकायतें सुनना ही नहीं है, बल्कि उनके सॉल्यूशन को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना भी है. इस सिस्टम के ज़रिए, हम चाहते हैं कि नागरिक खुद जान सकें कि उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन कब और कैसे हो रहा है. उन्हाेंने आगे कहा कि इस पहल से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि किसानों को भी फायदा होगा. अगर धान की बिक्री में पेमेंट, वजन या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कोई भी दिक्कत होती है, तो किसान सीधे हमें बता सकते हैं. हम तय समय में एक्शन लेंगे.